ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ 21 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14,775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਲਈ 9,125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਐਨਪੀਕੇ ਅਧਾਰਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖਾਦ ਲਈ 5,650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਹੁਣ ਡੀਏਪੀ ਸਮੇਤ ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ ਖਾਦ 'ਤੇ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ 21 ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ 100% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਖਰੀਫ  ਸੀਜ਼ਨ 21 ਵਿਚ 14,775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਨਾਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਲੋਡ ਜੋ 2020-21 ਵਿਚ 27,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਹੁਣ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 42,275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 140% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡੀਏਪੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਨੂੰ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ਨਿਰਮਾਤਾ / ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ ਖਾਦ (ਡੀਏਪੀ, ਐਮਓਪੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਮੇਤ) ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ ਖਾਦ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਐਨ ਬੀ ਐਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ 01.04.2010 ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਐਨ ਬੀ ਐਸ ਦੀਆਂ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਾਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਡੀਏਪੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਡੀਏਪੀ ਬੈਗ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਵਧ ਕੇ 2400 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 1900 ਰੁਪਏ' ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ ਖਾਦਾਂ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ 21 ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ 14,775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਡੀਓਐਫ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਬੀਐਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗ੍ਰੇਡਾਂ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦ-ਵਾਰ ਸਬਸਿਡੀ (20.05.2021 ਤੋਂ 31.10.2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ) ਹੇਠਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ:

ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ ਖਾਦ ਦੇ ਐਮਆਰਪੀ ਦੀ ਵਾਜਬ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 15.11.2019 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਲਾਗਤ ਡੇਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ ਖਾਦ ਦੀ  ਐਮਆਰਪੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਡੀਐਫਓ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੀਆਂ।  ਵਾਜਬ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ ਖਾਦਾਂ ਉੱਚ ਐਮਆਰਪੀ (ਪੁਰਾਣੇ ਸਬਸਿਡੀ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਉੱਚ ਐੱਮਆਰਪੀ 'ਤੇ ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ ਖਾਦ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਡੀਓਐਫ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਟੇਲਰ ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ ਖਾਦ ਨੂੰ ਐਮਆਰਪੀ 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਸੂਚਿਤ  ਸਬਸਿਡੀ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਚਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ ਵੀ ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਨੇ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੜਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ :

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1720200

------------------------------------------------

 ਐਮ ਸੀ/ਕੇ ਪੀ/ਏ ਕੇ