ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 5,968 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਹੋਰ 17 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ 93% ਫੰਡ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, 5% ਸਹਾਇਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ 2% ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਿੰਗਲ ਨੋਡਲ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਖਰਚ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖਰਚੇ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 50,011 ਕਰੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 26,940 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੀਆਰਆਈਜ਼ ਨੂੰ ‘ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ’ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2021-22 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਰ ਘਰ ਜਲ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਸਿਰਜਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਜੇਐਮ ਅਧੀਨ ਮੋਟਰਾਂ, ਟੂਟੀਆਂ, ਪਾਈਪਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ,  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀਆਂ, ਪਲੰਬਰਾਂ, ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰਾਂ, ਆਦਿ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ 15 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2024 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 4.17 ਕਰੋੜ (21.76%) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, 7.41 ਕਰੋੜ (38.62%) ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਟੂਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਆ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ‘ਹਰ ਘਰ ਜਲ’ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, '' ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੇ'' ਤਹਿਤ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 61 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 89 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ' ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੇ'।

2021-22 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ / ਪੀਐਚਈਡੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਲਾਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਏਏਪੀ) ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮੀਖਿਆ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਜੇਜੇਐਮ ਲਈ ਸਖਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਿਆਰੀ, ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ / ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡ, ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਜੇਈ-ਏਈਐੱਸ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਵੀਡਬਲਯੂਐਸਸੀ) / ਪਾਣੀ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਪਿੰਡ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਵੀਏਪੀਜ਼) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਮਿਸਤਰੀਆਂ, ਪਲੰਬਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ, ਫਿੱਟਰ, ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰ, ਆਦਿ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਬਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਮੌਨਿਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ (ਡਬਲਯੂਕਿਯੂਐਮਐਸ) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਸਦੀ ਮਾਨਤਾ / ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਸਿਖਲਾਈ / ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਆਈਈਸੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਫੀਲਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਐਨਜੇਜੇਐਮ ਨੇ ਜੇਜੇਐਮ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੇਜੇਐਮ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਜੇਐਮ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਸੈਂਸਰ ਅਧਾਰਤ ਆਈਓਟੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਤਰਾ, ਗੁਣਵਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: 

https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx

****

ਬਾਈ / ਏਐਸ