ਕੌਮੀ ਬਾਂਸ ਮਿਸ਼ਨ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਬੂ ਮਿਸ਼ਨ) ਨੇ ਅਗਰਬੱਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਅਗਰਬੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ , ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਲਬੱਧਤਾ , ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ , ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਦਿ ਲਈ ਐੱਮ ਆਈ ਐੱਸ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾੜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । ਸਾਰੇ ਐੱਨ ਬੀ ਐੱਮ ਸੂਬੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ "ਵੋਕਲ ਵਾਰ ਲੋਕਲ" ਅਤੇ "ਮੇਕ ਫਾਰ ਦੀ ਵਰਲਡ" ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਗਰਬੱਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । 
ਕੌਮੀ ਬਾਂਸ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ ਬੀ ਐੱਮ) ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ) , ਖਾਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ) ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਗਰਬੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ , ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਗਰਬੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਸੀ , ਜੋ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੋਲ ਤੀਲੀਆਂ ਤੇ ਕੱਚੀ ਬੱਤੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ , ਕਰਕੇ ਘੱਟਦਾ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਐੱਨ ਬੀ ਐੱਮ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਅਧਿਅਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਚੀ ਬੱਤੀ ਦਰਾਮਦ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਸੀਮਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਤੀਲੀ ਉੱਪਰ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਇੱਕਸਾਰ 25% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । 

ਐੱਨ ਬੀ ਐੱਮ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ :—
ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਠਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਂਸ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ ਬੀ ਐੱਮ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹਬ (ਉਦਯੋਗ) ਬਣਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਬਾਂਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2018—19 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛੜੇ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਭਾਰਤੀ ਬਾਂਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਤੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ , ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੰਜਿ਼ਲ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮਿਸ਼ਨ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਖਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਲਈ 50% ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 100% ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਾਸ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 21 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਈ ਆਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 9 ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸੂਬਾ ਬਾਂਸ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਐੱਨ ਬੀ ਐੱਮ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਪੌਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆ ਹੋਣ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਂਸ ਉਦਯੋਗ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿੱਤ ਵਾਲੀ ਹੈ । 
 

***********************

ਏ ਪੀ ਐੱਸ / ਜੇ ਕੇ