राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) कंपनी अधिनियम की धारा 132 के तहत गठित की गई एक नियामकीय संस्था है। इसका गठन उन कंपनियों द्वारा किए जाने वाले लेखांकन और ऑडिट मानकों के अनुपालन पर करीबी नजर रखने के लिए किया गया है जिन्हें पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज (पीआईई) के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इस समूह में सभी सूचीबद्ध कंपनियां और बड़ी गैर-सूचीबद्ध कंपनियां शामिल हैं।

    इस अधिदेश या दायित्‍व का निर्वहन करने के लिए  राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण उन कंपनियों और ऑडिटरों का एक सत्यापित एवं सटीक डेटाबेस तैयार करने की प्रक्रिया में है जो एनएफआरए के नियामकीय दायरे में आते हैं।

     इस डेटा बेस को तैयार करने में कई अहम कदम शामिल हैं जैसे कि प्राथमिक डेटा स्रोत की पहचान एवं सत्यापन करना, और विभिन्न स्रोतों से डेटा (जैसे कि कंपनी पहचान संख्या (सीआईएन) जो अत्‍यंत प्रभावकारी है) का मिलान करना। इस संबंध में एनएफआरए भारत में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के कॉरपोरेट डेटा प्रबंधन (सीडीएम) प्रभाग और तीन मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के साथ जुड़ाव रखता रहा है।

      एनएफआरए  द्वारा 31 मार्च 2019 तक कंपनियों और उनके ऑडिटरों के अनंतिम डेटा बेस को संकलित किया गया है। इसमें लगभग 6,500 कंपनियां शामिल हैं, जिनमें सूचीबद्ध कंपनियां (लगभग 5,300), गैर-सूचीबद्ध कंपनियां (तकरीबन 1,000), और बीमा एवं बैंकिंग कंपनियां शामिल हैं। इनमें से कई कंपनियों के ऑडिटरों का विवरण संकलित किया जा चुका है; जबकि शेष बची कंपनियों के ऑडिटरों के विवरण के लिए यह कवायद अभी जारी है।

  जिन उद्देश्यों के लिए एनएफआरए का गठन किया गया है, उन्‍हें प्राप्त करने और इसके काम में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए 31 मार्च 2019 तक का यह अनंतिम डेटा एनएफआरए  की वेबसाइट (https://www.nfra.gov.in/nfra_domain) पर प्रकाशित किया गया है। आगे जिस भी डेटा और सूचनाओं का संग्रह किया जाएगा उसके आधार पर आने वाले समय में इस अनंतिम डेटा को अद्यतन/संशोधित किया जाएगा। 31 मार्च 2020 तक के डेटा बेस के संकलन के लिए ठीक इसी तरह की कवायद जल्द ही शुरू की जाएगी।

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एमजी/एएम/आरआरएस – 9663