नवी दिल्ली, 4 मे 2021

कोविड महामारीविरुधाच्या लढयाचे नेतृत्व करतांना केंद्र सरकार  'संपूर्ण सरकार' असा दृष्टीकोन ठेवून, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी समन्वय साधत आहे. सध्या देशभरात कोविड-19 रुग्णसंख्येत अभूतपूर्व अशी वाढ होते आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येने रुग्ण वाढत असल्याने तसेच मृत्युंमध्येही वाढ झाल्याने अनेक राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांमधल्या आरोग्य यंत्रणांवर मोठा ताण पडला आहे.

अशा संकटकाळात भारताला पाठींबा देण्यासाठी जागतिक समुदाय पुढे सरसावला आहे. या जागतिक महामारीचा मुकाबला करतांना भारताला मदत करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले जात आहेत. वैद्यकीय उपकरणे, औषधे, ऑक्सिजन काँसंट्रेटर, व्हेंटीलेटर्स अशी साधने अनेक देश भारताला पुरवत आहेत.

जगभरातून कोविड निवारणासाठी येणारा हा मदतीचा ओघ योग्यप्रमाणात आणि योग्य प्रकारे वितरीत करण्यासाठी एक सुव्यवस्थित आणि सुनियोजित यंत्रणा कार्यरत आहे. या यंत्रणेद्वारे वैद्यकीय आणि इतर मदत तसेच साहित्याचे प्रभावी वाटप केले जात आहे.

कोविड संबंधित साहित्य आणि उपकरणे, ऑक्सिजन सिलेंडर्स  आणि इतर उपकरणे  लवकरात लवकर गरजूंपर्यंत पोहचाचे या दृष्टीने भारतीय सीमाशुल्क विभाग अत्यंत संवेदनशीलने काम करत आहे. त्यासाठी 24 तास जलद वेगाने काम केले जात असून वस्तूंचे आगमन झाल्यावर त्यांना लवकरात लवकर तपासणी करून काही तासांतच मुक्त केले जात आहे. या सर्व साहित्याला लवकरात लवकर तपासणीमुक्त करण्यासाठी जलदगती तत्वावर उचलली जात असलेली पावले खालीलप्रमाणे :

• इतर सामानाच्या तुलनेत या मदत साहित्य आणि उपकरणांना क्लिअरन्ससाठी सीमा शुल्क विभागाकडून सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे.
• या तपासणी कामावर देखदेख आणि लवकरात लवकर क्लीअरंस व्हावा, या दृष्टीने नोडल अधिकाऱ्यांनाही इमेलद्वारे अलर्ट पाठवून त्यांची माहिती कळवली जाते
• कोविड संबंधित आयातीत प्रलंबित वस्तूंवर वरिष्ठ अधिकारी देखरेख ठेवतात. 
• कोविडविषयक ज्या अत्यंत तातडीच्या गरजा आहेत, त्या भागवण्यासाठी व्यापाऱ्यांना मदतीचा हात दिला जातो आहे.
• जनसंपर्क उपक्रम आणि हेल्पडेस्कमुळे व्यापाऱ्यांना, आलेल्या वस्तू/साहित्याची तपासणी वेगाने करुन घेण्यात मदत मिळते आहे.

लवकरात लवकर तपासणी करून वस्तू मुक्त करण्यासोबतच-

• भारतीय सीमाशुल्क विभागाने कोविडविषयक मदत साहित्य आणि उपकरणांवरील सीमाशुल्क आणि आरोग्य उपकर रद्द केला आहे.
• जेव्हा एखादी मदत परदेशातून मोफत पाठवली जाते आणि तिचे मोफत वाटप केले जात आहे, अशावेळी राज्य सरकारने दिलेल्या प्रमाणपत्राच्या आधारावर त्या साहित्यावरील आयजीएसटी पण माफ केला जातो.
• त्याशिवाय, वैयक्तिक वापरासाठीच्या ऑक्सिजन काँसंट्रेटर्स वर आकाराला जाणारा आयजीएसटी देखील 28 % वरून 12 % करण्यात आला आहे.  

परदेशातून येणाऱ्या कोविड-19 साठीच्या मदत साहित्याचे निधी, मदत आणि दान अशा वर्गवारीतील मदत स्वीकारणे आणि त्याचे वाटप करणे या कामात समन्वय आणि सुसूत्रता राहावी, या दृष्टीने आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिवांच्या नेतृत्वाखाली एक विशेष विभाग सुरु करण्यात आला आहे. 26 एप्रिल 2021 पासून या विभागाचे काम सुरु झाले. या विभागात, शिक्षण मंत्रालयातील संयुक्त सचिव, पराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे दोन अतिरिक्त सचिव, सीमाशुल्क विभागाचे मुख्य आयुक्त, नागरी हवाई मंत्रालयाचे आर्थिक सल्लागार, DTE,GHS चे तंत्रज्ञान सल्लागार . HLL चे प्रतिनिधी, आरोग्य मंत्रालयाचे दोन संयुक्त सचिव आणि सरचिटणीस तसेच IRCS चे एक प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे.

देशभरात कोविड रुग्णसंख्येत अचानक झालेल्या रुग्णवाढीनंतर, एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यापासून विविध देशांकडून मदत म्हणून भारतात परराष्ट्र  व्यवहार मंत्रालयाच्या मार्फत वैद्यकीय वस्तूंच्या मदतीचा ओघ सुरु झाला आहे. भारताच्या विविध भागात असलेल्या अत्यंत तातडीच्या गरजा लक्षात घेऊन, हे मदत साहित्य पुरवले जात आहे. आणि ही सगळी मदत केंद्र सरकार पुरवत असलेल्या मदतीच्या पलीकडची आहे आणि म्हणूनच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मिळणारी ही अतिरिक्त मदत आहे. त्याशिवाय , खाजगी कंपन्या, काही संस्था यांच्याकडूनही नीती आयोगाच्या मार्फत मदत मिळते आहे, तिच्या वितरणाची जबाबदारी या विभागामार्फत सांभाळली जाते.

सर्व प्रलंबित विषयांवर उपाय शोधण्यासाठी हा गट रोज सकाळी साडेनऊ वाजता आभासी पद्धतीने भेटून चर्चा करतो. दिवसभरात, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने दिलेली माहिती, केंद्रीय गृह आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे निर्णय तसेच केंद्रीय आरोग्यसेवा विभागाच्या महासंचालनालयातील तंत्रज्ञानविषयक सल्लागार, एचएलएल आणि भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी यांच्या प्रतिनिधींनी केलेला पाठपुरावा याबद्दल व्हॉट्स अॅप गटावर चर्चा केली जाते.

याखेरीज, या संपूर्ण मोहिमेवर लक्ष ठेवण्यासाठी, नीती आयोगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे व्यय सचिव तसेच नीती आयोग आणि केंद्रीय गृह आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे अधिकारी यांचा समावेश असलेली उच्च स्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

परदेशातून येत असलेल्या मदतीसाठीच्या प्रस्तावांना योग्य मार्गाने कार्यान्वित करण्यासाठी  आणि मिशन अब्रॉड मोहिमेशी समन्वय साधण्यासाठी केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय नोडल संस्था म्हणून काम करणार आहे. मंत्रालयाने या मोहिमेच्या  कार्यान्वयनात लागू करण्यासाठी स्वतःची प्रमाणित परिचालन प्रणाली जारी केली आहे.

भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी

केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या माध्यमातून प्राप्त होणाऱ्या आणि परदेशांतून देणगी स्वरुपात मिळालेल्या सर्व सामानासाठी भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी प्राप्तकर्ता म्हणून भूमिका निभावेल. या प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर रेड क्रॉस सोसायटी लगेचच विमानतळावरील सीमा शुल्क विभाग आणि नियामकीय परवानगीसाठी आवश्यक प्रमाणपत्रे एचएचएल कडे सुपूर्द करेल. या प्रक्रियेतील विलंब टाळण्यासाठी आणि पुढील हालचाली जलदगतीने होण्यासाठी रेड क्रॉस सोसायटी केंद्रीय गृह आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय व एचएचएल यांच्यात संबंध प्रस्थापित करण्याची काळजी घेते.

एचएचएल / डीएमए

एचएचएल लाइफकेयर ही संस्था रेड क्रॉस सोसायटीसाठी सीमाशुल्क एजंट म्हणून तसेच केंद्रीय गृह आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयासाठी वितरण व्यवस्थापक म्हणून काम करते. बाहेरच्या देशांतून आलेल्या मालाची छाननी आणि मंजुरी प्रक्रिया विमानतळावर होते आणि त्यानंतर तो माल वितरणासाठी एचएचएलकडे सुपूर्द केला जातो. लष्करी विमानतळांवर उतरविला जाणारा माल अथवा ऑक्सिजन उत्पादन संबंधी यंत्रांच्या बाबतीत, लष्करी व्यवहार विभाग एचएचएलला मदत करतो.

लोकांचे जीव वाचविण्यासाठी साधनसंपत्तीची सहज उपलब्धता आणि त्वरित वापर यासाठी कमी कालावधीची सूचना देऊन प्राप्त झालेल्या मालाच्या जलद वितरणाची गरज आहे. परदेशांतून येणारा माल सध्या, विविध संख्येत, आकारांत आणि वेगवेगळ्या वेळी येऊन पोहोचत आहे. म्हणून या मालाच्या वितरणात सुसूत्रता आणण्याच्या गरजेसोबतच, आलेल्या वस्तू राज्यांना जलदगतीने पोहोचणे देखील आवश्यक आहे. आपल्याकडे पाठविण्याच्या सामानाची मूळ देशामध्ये नोंदणी झाल्यानंतरच दात्या देशाच्या मालाचे तपशील निश्चित होतात. अनेक वेळा, मिळालेल्या वस्तू, प्राप्त यादीनुसार नसतात किंवा त्यांच्या प्रमाणात फरक असतो, अशा वेळी विमानतळावर याबद्दल समेट घडविणे आवश्यक असते. तपशीलवार माहिती घेतल्यानंतरच सामानाची अंतिम यादी निश्चित होते. म्हणून सामानाची निश्चिती, मंजुरी आणि पाठवणी या चक्राच्या व्यवस्थापनासाठी सहा तासांपेक्षाही कमी कालावधी मिळतो. सध्याच्या परिस्थितीत, काल- संवेदनशील वस्तूंचा पुरवठा होत असल्यामुळे, या वस्तूंचे वितरण जलद गतीने होण्यासाठी तसेच या वस्तूंचा उत्तम पद्धतीने जास्तीत जास्त वापर होण्याची सुनिश्चिती करून घेण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या वस्तूंची एकत्रित, मोठ्या बांधणीतून सोडवणूक करणे, विविक्षित पद्धतीने त्यांची पुन्हा वेष्टनात बांधणी करणे आणि निर्धारित ठिकाणी पाठवणी करणे ही प्रक्रिया शक्य तितक्या कमी वेळात पार पाडणे यासाठी आवश्यक असलेले सर्व प्रयत्न केले जात आहेत. 

टर्षरी लेवल अर्थात तिय्यम/ तिसऱ्या  पातळीवरील आरोग्य सेवा सुविधांवरील ताण आणि सर्वसमान वितरणाची गरज लक्षात घेऊन या सामानाचे वितरण होत आहे. पहिल्या काही दिवसांत, जिथे गंभीर अवस्थेतील रुग्ण जास्त प्रमाणात आहेत आणि जिथे देणगी म्हणून परदेशातून मिळालेल्या सामानाची सर्वात जास्त गरज आहे अशी एम्स रुग्णालये आणि इतर केंद्रीय संस्थांकडे पाठविलेल्या सामानाच्या माध्यमातून राज्यांना मदत दिली जात असे. त्याशिवाय, दिल्लीत आणि आसपासच्या परिसरात आणि एनसीआर विभागात असलेल्या केंद्र सरकारच्या रुग्णालयांना देखील यातून मदत दिली जात असे. 

तृतीय पातळीवरील आरोग्य सेवा सुविधांमध्ये सामान्यतः कोविडची गंभीर लक्षणे असलेले रुग्ण मोठ्या संख्येने असतात आणि अडचणीच्या वेळी तृतीय पातळीवरील चांगल्या दर्जाच्या आरोग्य सुविधेची मदत मिळविण्यासाठी परिसरातील लोक फक्त या सुविधांवरच अवलंबून असतात.

• आरोग्य मंत्रालयाने वाटपासाठी 2 मे 2021 रोजी केलेल्या मानक कार्यप्रणालीनुसार :

• अश्या पद्धतीची मदत ही मर्यादित स्वरूपाची असल्यामुळे अधिक चांगला वापर करण्यासाठी त्याचे वाटप जास्त सक्रिय रुग्णसंख्या असलेल्या राज्यांमध्ये म्हणजेच जेथे अश्या वैद्यकीय उपकरणांची व औषधांची अधिक गरज आहे अश्या राज्यांना करता येईल.
• प्रत्येक वेळी अश्या प्रकारची थोडी मदत अनेक राज्यांना करून फारसा उपयोग होणार नाही, कारण या मदतीची लांबवर वाहतूक, चढउतारासाठी लागणारा वेळ आणि संसाधनांचा वापर याचा विचार करता ती मदत तुटपुंजी ठरेल.
• ज्या राज्यांमध्ये कोविड रुग्णसंख्येचा भार अधिक आहे, अशा राज्यांसाठी रुग्णालयात असलेल्या रुग्णांची संख्या तसेच भारत सरकारने आधी संसाधनांचे केलेले वितरण लक्षात घेतले जाईल. जी राज्ये त्या प्रदेशातील वैद्यकीय केंद्रे मानली जातात, जिथे शेजारच्या राज्ये वा प्रदेशातून सातत्याने रुग्ण उपचारासाठी येत असतात अशा राज्यांवरही, मदतीचा पुरवठा करतांना विशेष भर दिला जाईल. संसाधनांची कमतरता असलेली ईशान्य प्रदेशातील राज्ये वा डोंगराळ भागातील राज्ये जिथे टँकर्स पोचणे अवघड असते अश्या राज्यांना काही प्रमाणात ही मदत देता यावी.

आतापर्यंत विविध राज्यांमधल्या 86 संस्थांना 24 प्रकारच्या सुमारे 40 लाख मदत साहित्याचे वाटप करण्यात आले आहे.

महत्वाची साधने आणि उपकरणांमध्ये BiPAP मशीन्स, ऑक्सिजन (ऑक्सिजन काँसंट्रेटर, ऑक्सिजन सिलेंडर्स, PSA ऑक्सिजन प्लांट्स, पल्स ऑक्सिमीटर्स) औषधे (फाविपिरावीर आणि रेमडेसीवीर) PPE (कव्हरऑल, N_95 मास्क आणि गाऊन) यांचा समावेश आहे.

ज्यांना मदत वा उपकरणे पोचवण्यात आली ती राज्ये खालीलप्रमाणे.

1. आंध्र प्रदेश
2. आसाम
3. बिहार
4. छत्तीसगढ
5. दादरा नगरहवेली
6. दिल्ली
7. गोवा
8. गुजरात
9. हरियाणा
10. हिमाचल प्रदेश
11. जम्मू आणि काश्मीर
12. झारखंड
13. कर्नाटक
14. केरळ
15. लडाख
16. लक्षद्विप
17. मध्यप्रदेश
18. महाराष्ट्र
19. मणीपूर
20. मेघालय
21. मिझोराम
22. ओदिशा
23. पुद्दुचरी
24. पंजाब
25. राजस्थान
26. तामिळनाडू
27. उत्तरप्रदेश
28. उत्तराखंड
29. पश्चिम बंगाल

अजून मदत येत असल्यामुळे येत्या काही दिवसांमध्ये उरलेल्या राज्यांना तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना ही मदत पोचवता येईल.

ज्या संस्थांना मदत पोचवण्यात आली त्यांची विभागवार यादी खालीलप्रमाणे :

दिल्ली एनसीआर

1. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (दिल्ली)
2. सफदरजंग रुग्णालय दिल्ली
3. राम मनोहर लोहिया रुग्णालय दिल्ली
4. एम्स दिल्ली
5. डिआरडिओ दिल्ली
6. मोतीनगर आणि पूथकलान ही दिल्लीतील दोन रुग्णालये
7. NITRD दिल्ली
8. ITBP नोएडा

ईशान्य प्रदेश

9. इशान्य इंदिरा गांधी प्रादेशिक आरोग्य केंद्र व वैद्यकिय संस्था (NEIGRIHMS), शिलॉंग

10. प्रादेशिक वैद्यकीय संस्था , इंफाळ

उत्तर भारत

11. एम्स, भटिंडा

12. पीजीआय, चंदीगढ़

13. डीआरडीओ, डेहराडून

14. एम्स, झंज्जर

पूर्व भारत

15.  एम्स, हृषिकेश

16.  एम्स, रायबरेली

17.  एम्स, देवघर

18.  एम्स, रायपूर

19.  एम्स, भुवनेश्वर

20.  एम्स, पाटणा

21.  डीआरडीओ, पाटणा

22.  एम्स, कल्याणी

23.  डीआरडीओ, वाराणसी

24.  डीआरडीओ, लखनौ

25.  जिल्हा रुग्णालय, पिलभीत

पश्चिम भारत

26. एम्स, जोधपूर

27. डीआरडीओ, डेहराडून

28.  डीआरडीओ, अहमदाबाद

29.  गव्हर्नमेंट सॅटेलाईट रुग्णालय  जयपूर

मध्य

30. एम्स भोपाळ

दक्षिण

31. एम्स मंगलगिरी

32. एम्स बिबीनगर

33.  जेआयपी एमईआर पूद्दुचेरी

केंद्र सरकार आणि सार्वजनिक सेवा उपक्रम

34.  सीजीएचएस

35.  केंद्रीय रेल्वे पोलीस दल

36.  भारतीय पोलाद उपक्रम मर्यादित (SAIL)

37.  रेल्वे

38.  आयसीएमआर

JPS/ST/RA/SC/VS/PM

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com