ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਜੀ ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ ਡੀ ਐਕਟ 1991 ਦੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀਆਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ

Posted On: 29 APR 2021 3:07PM by PIB Chandigarh

ਗੋਰਮਿੰਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੇਟਰੀ (ਜੀ ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ ਡੀ) ਤਰਮੀਮੀ ਐਕਟ 2021 ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 22—03—2021 ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 24—03—2021 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 28—03—2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਰਮੀਮੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸੈਕਸ਼ਨ 21, 24, 33 ਅਤੇ 44 ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ
ਤਰਮੀਮੀ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ , ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ (ਐੱਲ ਜੀ) ਦੀਆਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸਿ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਹਨ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ
ਇਹ ਤਰਮੀਮਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 04—07—2018 ਅਤੇ 14—02—2019 ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ
ਜੀ ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ ਡੀ ਐਕਟ 1991 ਦੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਸਿ਼ਆਂ , ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ , ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ

 

***************

 

ਐੱਨ ਡਬਲਯੁ / ਆਰ ਕੇ / ਵਾਈ / ਡੀ ਡੀ ਡੀ



(Release ID: 1714899) Visitor Counter : 194