गृह मंत्रालय

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार कायदा, 1991 मध्ये सुधारणा; संविधानातील राज्य सूची आणि समवर्ती सूचीत असलेल्या विषयांबाबत लोकनियुक्त सरकारच्या संवैधानिक आणि कायदेशीर जबाबदाऱ्या कमी करण्याची कुठलीही तरतूद नाही

Posted On: 29 APR 2021 4:25PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 29 एप्रिल 2021

 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार सुधारणा कायदा, 2021 लागू झाला आहे.संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात लोकसभेत 22 मार्च रोजी तर राज्यसभेत 24 मार्च 2021 रोजी त्याला मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर, 28 मार्च रोजी राष्ट्रपतींनी या विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. या सुधारित कायद्यान्वये, जुन्या कायद्यातील कलम 21, 24, 33 आणि  44 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

या सुधारणांचे उद्दिष्ट,  या कायद्याला राजधानी दिल्लीच्या बदलत्या गरजांच्या अनुकूल आणि अनुरूप बनवणे हे आहे. त्यासोबतच, लोकनियुक्त सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करणे आणि कायदेमंडळ तसेच कार्यकारी मंडळातील संबंध अधिक सौहार्दपूर्ण करणे हे आहे. या कायद्यामुळे दिल्लीत अधिक चांगले प्रशासन राबवणे शक्य होईल तसेच सर्वसामान्यांसाठीच्या योजना आणि कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करता येईल.

या सुधारणा , सध्या असलेल्या कायदेशीर आणी संविधानात्मक तरतुदींशी अनुरूप आहेत . तसेच, सन्माननीय सर्वोच्च न्यायाल्याने 4 जून 2018 आणि 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी दिलेल्या निकालांशी सुसंगत आहेत .

जीएनसीटीडी कायदा, 1991 मध्ये केलेलेया सुधारणा लोकनियुक्त सरकारचे संवैधानिक आणि कायदेशीर अधिकार कमी करणाऱ्या नाहीत . देशाच्या संविधानाने राज्य आणि समवर्ती सूचिनुसार राज्यांना  दिलेले आरोग्य, शिक्षण यांसारखे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या कमी करण्याचा कुठलाही हेतू या सुधारणांमागे नाही.


* * *

Jaydevi PS/R.Aghor/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com



(Release ID: 1714855) Visitor Counter : 458