ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਨੇ 8,216 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ 8,665 ਅਰਜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੀਏਸੀਐਸ) (58%), ਖੇਤੀ-ਉੱਦਮੀ (24%) ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ (13%) ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਲ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (2,125 ਅਰਜ਼ੀਆਂ), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1,830), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1,255), ਕਰਨਾਟਕ (1,071) ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ (613) ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਪੀਏਸੀਐਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ, ਖੇਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰੇਗਾ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਏਸੀ ਅਤੇ ਐਫਡਬਲਯੂ) ਆਨ ਗਰਾਉਂਡ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਫਕੋ, ਹੈਫੇਡ, ਨਾਫੇਡ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ150+ ਐੱਫ ਪੀ ਓ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੀਆਈਆਈ ਅਤੇ ਫਿੱਕੀ (ਐਫਆਈਸੀਸੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ, 90 ਤੋੰ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ  ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ; ਜਿਥੇ ਆਰੀਆ ਸੀ.ਐੱਮ.ਏ., ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਗਰੀ, ਟਾਟਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਇਫਕੋ ਅਤੇ ਐਸਕੋਰਟਸ ਕਰਾਪਿੰਗ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ  ਵਰਗਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਏਆਈਐਫ ਅਧੀਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਵਿਭਾਗ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਸੰਚਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 190 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੀਏਸੀਐਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਉੱਦਮੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ 130 ਅਰਜੀਆਂ) ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇੰਫਰਾ (1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ 200 ਅਰਜੀਆਂ) ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਆਈਐਫ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਬ ਅਤੇ ਸਪੋਕ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਵੰਡੇ ਗਏ  ਇਨਫਰਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਉੱਭਰੇ ਨਵੇਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਏ ਐੱਫ ਆਈ ਪੀ ਅਤੇ ਐੱਫ ਪੀ ਓ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਪਨਾਉਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੋਰਟਲ https://agriinfra.dac.gov.in  ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਏਆਈਐਫ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ-ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਫਰਾ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ  ਗਈਆਂ 

  ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਰਫਤਾਰ ਫੜੀ ਹੈ। ਏਆਈਐਫ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਬਾਰੇ

 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਵਿਆਜ ਅਧੀਨਗੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਖੇਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮੱਧਮ-ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿੱਤ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2029 (10 ਸਾਲ) ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਸੀਜੀਟੀਐਮਐਸਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਐੱਫ.ਪੀ.ਓ., ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐੱਸ., ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ,ਐਸ.ਐਚ.ਜੀਜ਼, ਸੰਯੁਕਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੇ.ਐੱਲ.ਜੀ.), ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਖੇਤੀ-ਉਦਮੀ,ਸਟਾਰਟ ਅਪਸ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ / ਰਾਜ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ  ਸਪਾਂਸਰਡ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

--------------------------- 

ਏ ਪੀ ਐਸ/ਜੇ ਕੇ