ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਏਸੀ ਅਤੇ ਐਫਡਬਲਿਊ) ਰਵਾਇਤੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਹੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ


ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦਾ 14,491 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ‘ਵਿਸ਼ਾਲ ਖ਼ੇਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਖੇਪ ਖੇਤਰ ਬਣ ਗਿਆ

‘ਵਿਸ਼ਾਲ ਖ਼ੇਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ’ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕਤਾ ਵਜੋਂ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ

ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਜੈਵਿਕ ਭੋਜਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ

Posted On: 27 APR 2021 11:09AM by PIB Chandigarh

ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਏਸੀ ਅਤੇ ਐਫਡਬਲਿਊ) ਰਵਾਇਤੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਹੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰ ਨਿਕੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨੈਨਕੋਵਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ 14,491 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਪੀਜੀਐਸ-ਇੰਡੀਆ (ਭਾਗੀਦਾਰ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖ਼ੇਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ’ (ਐਲਏਸੀ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਖੇਪ ਖੇਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਰ ਨਿਕੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨੈਨਕੋਵਰੀ ਟਾਪੂਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਮਓ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ' ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਟਾਪੂ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ-ਰਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ, ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਦਿ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੀਜੀਐਸ-ਇੰਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜੈਵਿਕ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਨਿਕੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨੈਨਕੋਵਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 14,491 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਪੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਬਾਇਲੀ ਪੱਟੀਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਜੋ ਰਸਾਇਣਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜੈਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਏਸੀ ਅਤੇ ਐਫਡਬਲਿਊ) ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜੈਵਿਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤਰ-ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਜੈਵਿਕ ਫੋਲਡ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਡੀਏਸੀ ਐਂਡ ਐਫਡਬਲਿਊ ਨੇ ਵੀ ਪੀਕੇਵੀਵਾਈ (ਰਵਾਇਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨ ਐਨਪੀਓਪੀ ਜਾਂ ਪੀਜੀਐਸ-ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਾਗਤ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜੈਵਿਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੈਵਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਣਜਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਜੈਵਿਕ ਭੋਜਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਜੈਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਬਣਾਉਣਾ:

ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਕਬਾਇਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਮਾਰੂਥਲ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜੋ ਰਸਾਇਣਕ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਜਿਹੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤਰ ਤੁਰੰਤ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਕੇਵੀਵਾਈ) ਦੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ” (ਐਲਏਸੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਸਾਇਣ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਵਜੋਂ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਅਜਿਹੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੈਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਐਲਏਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਧਾਰਣ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਲਏਸੀ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀਐਸ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ।

ਐਲਏਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੂਹ/ਕਲੱਸਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਧਾਰਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਅਧਾਰਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀਜੀਐਸ-ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਅਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਰਹਿਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਸਾਇਣ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਜੈਵਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਜੈਵਿਕ / ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। । ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਧੀਨ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ (2021) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ (ਅਧਾਰ ਸਾਲ 2019) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਹੈ।

*****

ਏਪੀਐਸ / ਜੇਕੇ



(Release ID: 1714311) Visitor Counter : 209