नवी दिल्ली, 16 एप्रिल 2021

संपूर्ण भारतातील राज्ये आणि जिल्ह्यांमधील हवामान असुरक्षितताविषयक राष्ट्रीय पातळीवरील मूल्यमापना बाबतचा सविस्तर अहवाल उद्या 17 एप्रिल 2021 ला जाहीर होणार आहे.

राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्या सक्रीय सहभागातून हे मूल्यमापन करण्यात आले आहे आणि अनुभवी तज्ञांकडून दिले गेलेले प्रशिक्षण तसेच क्षमता बांधणीच्या अनुभवाच्या माध्यमातून असुरक्षित जिल्हे निश्चित करण्यात आले असून या अहवालामुळे धोरणकर्त्यांना हवामानविषयक योग्य कार्यवाहीची सुरुवात करण्यास मदत होणार आहे. हवामानातील बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी अधिक उत्तम रित्या आखलेल्या प्रकल्पांचा विकास करून त्या माध्यमातून भारतातील हवामानदृष्ट्या असुरक्षित समुदायांना मदत देखील होईल.

केंद्र सरकारचा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग आणि एसडीसी अर्थात स्विस देशाची विकास आणि सहकार्यविषयक संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने चालविण्यात आलेल्या या  देशव्यापी अभ्यास कार्यात देशातील 24 राज्ये आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांच्या एकूण 94 प्रतिनिधींनी भाग घेतला

‘Climate Vulnerability Assessment for Adaptation Planning in India Using a Common Framework’ असे या अहवालाचे शीर्षक असून यात सध्याची हवामानविषयक धोकादायक स्थिती आणि असुरक्षिततेला कारणीभूत ठरणारे महत्त्वाचे घटक यांच्या संदर्भात विचार करता भारतातील सर्वात असुरक्षित राज्ये आणि जिल्हे निश्चित करण्यात आले आहेत. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव प्रा.आशुतोष शर्मा हा अहवाल जाहीर करतील.

भारतासारख्या विकसनशील देशात, असुरक्षितता मूल्यमापन हा प्रकल्प आणि कार्यक्रमांच्या योग्य कार्यान्वयनासाठी अत्यंत महत्त्वाचा उपक्रम आहे.अनेक राज्ये आणि जिल्ह्यांमध्ये हवामानविषयक असुरक्षितता मूल्यमापनाचा उपक्रम याआधीच हाती घेण्यात आलेला असले  तरीही राज्ये आणि जिल्हे यांची मूल्यमापनासाठीची चौकट वेगवेगळी असल्यामुळे त्यांच्यात तुलना होऊ शकत नाही आणि त्याच्या परिणामी धोरण आणि प्रशासकीय पातळीवर निर्णय घेण्याच्या क्षमतेला मर्यादा येतात. म्हणून सार्वत्रिक असुरक्षितता चौकटीचा वापर करून मूल्यमापन होण्याची गरज निर्माण होते.

या अभ्यासातून हाती आलेल्या निष्कर्षांची माहिती हिमालयीन राज्यांना दिल्यानंतर, विकासकार्यात अनेक सकारात्मक बदल घडून आले, यात असुरक्षितता मूल्यमापनाच्या आधारावर काही हवामानबदलांशी जुळवून घेण्यासाठीचे बदल लागू करणे आणि आधी सुरु असलेल्या कामांमध्ये प्राधान्यक्रम बदलणे यांचा समावेश आहे.

राज्यांकडून मिळालेले सकारात्मक प्रतिसाद आणि हिमालयीन राज्यांना हवामानातील बदलांशी जुळवून घेण्यासंदर्भात झालेला त्यांचा उपयोग यांचा विचार करून राज्यांच्या क्षमता बांधणीच्या माध्यमातून संपूर्ण देशासाठी हवामान असुरक्षितता मूल्यमापन उपक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

हवामान बदलविषयक  राष्ट्रीय कृती योजनेचा एक भाग म्हणून विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग हवामान बदलाशी संबंधित असलेल्या, हिमालयीन परिसंस्था टिकविण्यासाठीचे राष्ट्रीय अभियान (NMSHE) आणि हवामान बदलाविषयीच्या धोरणात्मक माहितीविषयक राष्ट्रीय अभियान (NMSKCC) अशा  2 राष्ट्रीय मोहिमा राबवीत आहे.

Jaydevi PS/S.Chitnis/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com