ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 6,60,593 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ।

ਸ੍ਰੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦਾ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ  ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ (ਆਰਐਮਐਸ) 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ (ਆਰਐਮਐਸ) (2021-22) ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 64.7 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ 1,975 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 12,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਟੀਚੇ 427 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2020) 389, ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਿਰਫ 60 ਟਨ ਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ (ਆਰ.ਐਮ.ਐੱਸ.) 2019 - 20 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 12.81 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।

ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ (ਆਰਐਮਐਸ) 2021-22 ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ , ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੀਬੀਟੀ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੀਰੋ (0) ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ 10.6 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 0.15 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ I ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 5.57 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀ ਹੈ । ਆੜ੍ਹਤੀ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਈ-ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.। ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਕਮਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ' ਬਾਰੇ  ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਣਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ  ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ  ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2019 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ, ਲੜੀ ਵਾਰ ਕੁੱਲ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ 0.006 ਫੀਸਦ ਅਤੇ 0.004 ਫ਼ੀਸਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਬੁਨਿਆਦੀ  ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ 100 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ  ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2024-25 ਤਕ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਲੋ ਅਤੇ ਫੇਜ਼ ਆਉਟ ਰਵਾਇਤੀ ਗੋਦਾਮਾਂ (ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਲੋਜ਼, ਬਕਸਰ ਵਿਚ ਚਾਵਲ ਸਿਲੋਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ)  ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ।

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾਲੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ  ਐਮਐਸਪੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਈਥਾਨੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਇਕ ਨੀਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਵੇਗੀ।

ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ, ਅਲ-ਨੀਨੋ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ. ਨਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਜੋ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਕੈਰਟਰ ਬੀਜ ਤੇਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੀ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋ ਤੇਲ ਬੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ  ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

********************

ਡੀਜੇਐਨ / ਐਮਐਸ