ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਅਤੇ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮਾਸਿਉਟੀਕਲ ਇੰਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟਸ (ਏਪੀਆਈ) ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤਕ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੀ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
Posted On:
11 APR 2021 5:25PM by PIB Chandigarh
ਭਾਰਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ । 11.04.2021 ਨੂੰ ਇੱਥੇ 11.08 ਲੱਖ ਐਕਟਿਵ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੱਤ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਗਿਲਿਅਡ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਨਾਲ ਸਵੈਇੱਛਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਥਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 38.80 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਅਤੇ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮਾਸਿਉਟੀਕਲ ਇੰਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟਸ (ਏਪੀਆਈ) ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਤਕ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ:
ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਟਾਕਿਸਟਾਂ / ਵਿਤਰਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜੋ ਦਵਾਈ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਰੱਗਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮਾਖ਼ੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ। ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਫਾਰਮਾਸਿਉਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ "ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ”, ਜੋ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ- 19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀਕਿ ਜਿਥੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਲਟ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਦੋਵੇਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
--------------------------------------
ਐਮ ਵੀ
(Release ID: 1711055)
Visitor Counter : 272