जागतिक बँक – आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या विकास समितीच्या 103व्या बैठकीच्या संपूर्ण सत्रात  केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून भाग घेतला.  जागतिक बँक गट आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी कर्जमुक्तीसाठीची चौकट आणि त्यापलीकडे, विकसनशील राष्ट्रांना योग्य आणि किफायतशील लसीच्या मुक्त पर्यायासाठी जागतिक बँक गटाचे सहाय्य आणि कोविड-19 संकटातून बाहेर पडण्यासाठी लवचिक परिस्थिती – जीवन आणि रोजगार वाचवणे त्याचप्रमाणे हरित, लवचित व सर्वसमावेशक विकास (GRID) साधणे., या विषयांवर बैठकीत चर्चा झाली.

या सत्रात अर्थमंत्र्यांनी मांडलेल्या भूमिकेत त्यांनी सांगितले की आपण सर्वच आपल्या अर्थव्यवस्थेला गती देणे व कोविड-19 महामारीच्या विळख्यातून लोकांना सुखरूप बाहेर काढणे यात गुंतलेलो आहोत. सरकारने या महामारीचा संसर्ग रोखण्यासाठी अनेक उपाययोजना त्वरित केल्या, यामध्ये त्याचे सामाजिक व आर्थिक परिणाम रोखण्यासाठी अनेक आर्थिक प्रोत्साहन पॅकेजेस गेल्या वर्षी जाहीर केली.

सरकारने 27.1 ट्रिलीयन म्हणजे एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDPच्या) जवळपास 13 टक्केंची आत्मनिर्भर पॅकेजेस जाहीर केली. केवळ गरिब व अरक्षित लोकांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठीच नव्हे तर आर्थिक सुधारणांना गती देण्यासाठीही ही पॅकेजेस जाहीर केली., असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.

जागतिक बँक गटाने कोविड-19 च्या प्रकोपातही 100 अब्ज डॉलर्सच्या एकूण वित्तपुरवठ्याला प्रथमच मंजूरी दिली यावर अर्थमंत्र्यांनी संतोष व्यक्त केला. विकसनशील देशांना मदत करण्यात, खास करून जागतिक आरोग्य संघटना तसेच लस आणि लसीकरण जागतिक संस्था यांसारख्या बहुउद्देशीय संस्थांशी समन्वय राखत वेळेवर आणि किफायतशीर लसीं उपल्ब्ध  करुन देण्यात  जागतिक बँक गटाने निभावलेल्या  मुख्य भूमिकेचे  सीतारामन यांनी कौतुक केले. .

काही जास्त कमकुवत देशांची कर्जधारणक्षमता व जागतिक बँक गटाचे स्थैर्य लक्षात घेऊन संकटकालीन सहाय्याची शक्यता लक्षात घेण्याची विनंतीही अर्थमंत्र्यांनी यावेळी जागतिक बँकेला केली.

***

Jaydevi PS/V.Sahajrao/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com