नीति आयोग आगामी और ओमिद्यार नेटवर्क इंडिया के साथ मिलकर आईसीआईसीआई बैंक, अशोका इन्नोवेटर्स फॉर द पब्लिक, ट्राईलीगल, डालबर्ग, द्वारा और एनआईपीएफपी के सहयोग से अपनी तरह की पहली ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका का कल शुभारंभ करेगा।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश माननीय डीवाई चंद्रचूड़ इस आयोजन में आरंभिक भाषण देंगे और इस पुस्तिका का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, टाटा संस की वाइस प्रेसिडेंट, पूर्णिमा संपत और उड़ान के मुख्य संग्रहकर्ता सुमित गुप्ता भी उपस्थित रहेंगे।

यह पुस्तिका व्यवसायिक जगत के लिए एक तरह का आमंत्रण है कि वह भारत में ओडीआर को अंगीकार करें। यह पुस्तिका किसी ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता को रेखांकित करती है। देश में व्यवसायिक जगत इस ओडीआर के मॉडल को अपना सकता है और उन्हें कदम उठाने योग्य सुगम मार्ग मिल सकता है।

यह ओडीआर डिजिटल प्रौद्योगिकी और विवाद समाधान की वैकल्पिक तकनीकियों (एडीआर) का उपयोग करते हुए अदालतों के बाहर लघु और मध्यम दर्जे के विवादों को निपटाने की एक व्यवस्था है जिसमें मध्यस्थता और बीच बचाव के उपाय किए गए हैं। न्यायपालिका के प्रयासों के चलते जहां अदालतों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है ऐसे में प्रभावी, स्केलेबल और विवादों की रोकथाम तथा समाधान के लिए साझेदारी की व्यवस्था अपरिहार्य हो जाती है। ओ डी आर विवादों के प्रभावी और सस्ते समाधान की दिशा में मददगार हो सकती है।

एमजी /एएम/ डीटी