ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ

Posted On: 08 APR 2021 12:29PM by PIB Chandigarh

 

ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ|

ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਐੱਫ਼ਪੀਆਈ) ਨੇ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ “ਸੈਂਟਰਲ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ (ਪੀਐੱਮ ਐੱਫ਼ਐੱਮਈ) ਸਕੀਮ” ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2020-21 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|

ਐੱਮਓਐੱਫ਼ਪੀਆਈ ਅਤੇ ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ – ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਏਵਾਈ – ਐੱਨਆਰਐੱਲਐੱਮ) ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ (ਐੱਸਐੱਚਜੀ) ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਐੱਫ਼ਐੱਮਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐੱਸਐੱਚਜੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਰਨਓਵਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐੱਸਐੱਚਜੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ| ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਾਂਝੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ|

ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐੱਮਓਐੱਫ਼ਪੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ|

ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 17427 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 51.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਂਧਰਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਢੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 83% ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਹੁਣ ਤੱਕ, 6694 ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10314 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 29.01 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਉੜੀਸਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਿੱਕਮ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਨ| ਰਾਜ ਕਲੱਸਟਰ ਲੇਵਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਜ਼ (ਸੀਐੱਲਐੱਫ਼) ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਵੀਓ) ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੰਧਤ ਐੱਸਐੱਚਜੀ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਚਜੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਐੱਸਐੱਚਜੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸ ਤਾਲਮੇਲ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ|

*******

ਏਪੀਐੱਸ/ ਐੱਮਜੀ/ ਜੇਕੇ



(Release ID: 1710553) Visitor Counter : 5