नवी दिल्‍ली, 8 एप्रिल 2021

प्रत्येक ग्रामीण घराला 2024  पर्यंत नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी जल जीवन अभियान  - हर घर जल ची सुरुवात  15 ऑगस्ट,2019, रोजी  करण्यात आली होती.  2021-22 मध्ये 50,011 कोटींच्या अनुदानासह अंमलबजावणीच्या तिसर्‍या वर्षामध्ये योजनेने प्रवेश केला असून  राष्ट्रीय जल जीवन अभियान,  9 एप्रिल 2021 पासून राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांबरोबर वार्षिक कृती योजनांना (एएपी) अंतिम स्वरूप देण्यासाठी पक्रिया सुरू करणार आहे. महिनाभर चालणाऱ्या या आढाव्यात दररोज दोन राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश घेतले जातील. डीडीडब्ल्यूएसचे सचिव  आणि विविध केंद्रीय मंत्रालये / विभाग आणि नीती आयोगाचे  सदस्य  राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांनी तयार केलेल्या प्रस्तावित वार्षिक कृती योजनेची काटेकोरपणे  छाननी करतील.

2021-22  आर्थिक वर्ष सुरू झाले असून  वार्षिक कृती योजनांना (एएपी) अंतिम स्वरूप देण्यासाठी संयुक्त आढावा 9  एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. अंमलबजावणी करताना, राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी कालबद्ध  पद्धतीने नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी पाण्याची गुणवत्ता, बाधित क्षेत्रे, दुष्काळग्रस्त व वाळवंटातील भागातील गावे, अनुसूचित जाती / जमाती बहुल  गावे, 60 जेई-एईएस प्रभावित आणि 117  आकांक्षित जिल्हे आणि संसद आदर्श ग्राम योजनेतील  गावांना प्राधान्य दिले पाहिजे. 

जल जीवन अभियान  यासाठी 50,000  कोटींच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीसह  15 व्या वित्त आयोगाच्या अनुदान अंतर्गत 26,940  कोटींचा निधी  आरएलबी / पीआरआयला पाणी व स्वच्छता, राज्य सरकारचा हिस्सा  आणि बाह्य सहाय्यक प्रकल्पांसाठी उपलब्ध  आहे. अशा प्रकारे, 2021-22 मध्ये  ग्रामीण घरांना नळाद्वारे पाणी  पुरवठा व्हावा यासाठी देशात 1 लाख कोटींची गुंतवणूक करण्याची योजना आहे. हर घर जल साध्य करण्यासाठी या प्रकारची गुंतवणूक तीन वर्ष सुरू राहण्याची शक्यता आहे.

100% घरांना नळाद्वारे पाणी जोडणी देण्याचे उद्दिष्ट ठेवून    राज्य कृती आराखडा राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांनी तयार केला आहे आहे . या आराखड्यात  अभिसरण स्त्रोतनिश्चित , करण्याबरोबर रिअल-टाइम देखरेखीसाठी आणि पाणीपुरवठ्याचे मोजमाप करण्यासाठी सेन्सर-आधारित आयओटी तंत्रज्ञानामढील  गुंतवणूकीचा समावेश आहे  .

जर पीडब्ल्यूएस अर्थात सार्वजनिक नळ  योजनांची  चांगली भौतिक आणि आर्थिक प्रगती आणि कार्यक्षमता तसेच निधीचा उपयोग करण्याची क्षमता असेल तर राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना कामगिरी नुसार प्रोत्साहन मिळण्याची संधी देखील उपलब्ध आहे.

जल जीवन मिशन

राज्यांचा  वार्षिक कृती आराखडा (2021-22) अंतिम करण्यासाठी बैठकींचे वेळापत्रक. (तक्ता १)

जलशक्ती अभियानाची दुसरी आवृत्ती सुरू करताना पंतप्रधानांनी देशाला जिथे जिथे पाऊस पडेल तिथे तो साठवण्याचे आवाहन केले होते त्यावर ही विचार केला जात आहे.      

ऑगस्ट 2019 मध्ये या अभियानाची सुरूवात झाल्यापासून कोविड -19 महामारी, नंतरचा लॉकडाऊन आणि अनेक मोठ्या आव्हानांना न जुमानता आतापर्यंत 4.07 कोटी ग्रामीण कुटुंबांना नळ जोडणी देण्यात आली आहे. आता 7.30 कोटी म्हणजे  38% ग्रामीण कुटुंबांना नळांद्वारे पिण्यायोग्य पाणी मिळत आहे. तेलंगणा आणि अंदमान निकोबार बेटांनंतर प्रत्येक ग्रामीण घरांना नळपाण्याचा पुरवठा करणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य बनले आहे.

आकृती 1: 100% एफएचटीसी प्रदान करण्यासाठी मुदत  (तक्ता 2)

पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि नागरिकांना माहिती उपलब्ध करुन देण्यासाठी असून  राष्ट्रीय जल जीवन अभियानाने जल जीवन अभियान डॅशबोर्ड विकसित केला आहे ज्यामध्ये घरांमध्ये नळाद्वारे पाणीपुरवठ्याच्या अंमलबजावणीची आणि प्रगतीची ऑनलाइन प्रगती प्रसिद्ध केली जाते .याशिवाय  डॅशबोर्डवर पाण्याच्या गुणवत्तेच्या चाचणीसह खेड्यांमध्ये पाणीपुरवठा करण्याच्या विविध बाबींचे व्यवस्थापन अशा संस्थात्मक व्यवस्थेबद्दल माहिती मिळते .

जल जीवन अभियान डॅशबोर्ड विविध गावात चालू असलेल्या ‘सेन्सर-आधारित आयओटी पायलट प्रकल्प देखील दाखवतो , ज्यामध्ये दैनंदिन पाणीपुरवठ्याचे  प्रमाण, गुणवत्ता आणि नियमिततेच्या बाबतीतील  स्थिती दर्शवली जाते. हा डॅशबोर्ड  येथे पाहता येऊ शकतोः https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx

* * *

Jaydevi PS/S.Kane/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com