ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਮ. ਵੈਂਕੱਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ–ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ।

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉੱਦਮੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨ–ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ–ਉੱਦਮਤਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ’  ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉੱਚ–ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 4 Ps – ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (ਸੰਸਦ), ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਲੀਡਰਜ਼ (ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ), ਪਾਲਿਸੀ–ਮੇਕਰਜ਼ (ਨੀਤੀ–ਘਾੜੇ) ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ (ਮੀਡੀਆ) ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘ਦਰਅਸਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਸਥਿਰ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੋਵੇ।’

ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਕੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ: ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਚੈਲੇਂਜਸ – ਇਨ ਦਿ ਕੌਂਟੈਕਸਟ ਆਵ੍ ਡਬਲਿੰਗ ਫ਼ਾਰਮਰਸ ਇਨਕਮ’ (ਭਾਰਤ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ: ਸਮਕਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ – ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭਵ ’ਚ) ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।’

ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਘਟਦੇ ਆਕਾਰ ਮੌਨਸੂਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਸਿੰਜਾਈ ਤੱਕ ਅਣਉਚਿਤ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਰਸਮੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਉੱਦਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।’

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ–ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ–ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਿਆਰੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਦਾਮ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਹਿਤ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਪਤ ਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਧਤੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਚੇਰਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ‘ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ’ (FPOs) ਨੂੰ ਪੁਨਰ–ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੇਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਦੀ–ਪੁਸ਼ਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਂ ਖੋਜਾਂ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਨਾਜ ਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀ–ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਝਾੜ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਭੰਡਾਰਣ ਤੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਊ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਬਕ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਪੱਧਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਅਨਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਦਮਨਾਭੱਈਆ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ. ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਡਾ. ਮੋਹਨ ਕੰਡਾ, ‘ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ’ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋ. ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੁਵੱਦੀ, ਬੀਐੱਸਪੀ ਬੁਕਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

*****

ਐੱਮਐੱਸ/ਆਰਕੇ/ਡੀਪੀ