भारतातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी आणि शेती व्यवसाय फायदेशीर करण्यासाठी कृषी क्षेत्रात सुधारणा करणे अत्यंत गरजेचे आहे, असे आग्रही प्रतिपादन उपराष्ट्रपती एम वेंकैया नायडू यांनी आज केले. यासाठी सर्वांच्या सहकार्यातून सुधारणा करणे आवश्यक असून, कृषी क्षेत्रातही उत्तम फायदेशीर परिणाम देणारी शेती व्यवस्था तयार करण्यासाठी शेतकरी आणि कृषी वैज्ञानिकांमध्ये अधिकाधिक  संवाद व्हायला हवा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

गावांकडे परत जाऊन काहीतरी उद्योग व्यवसाय करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या आणि कृषी क्षेत्रात अद्ययावत तंत्रज्ञान आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या धाडसी युवकांविषयी आनंद व्यक्त करत उपराष्ट्रपती म्हणाले की ही मानसिकता अत्यंत उत्साहवर्धक असून त्याला प्रोत्साहन आणि पाठींबा द्यायला हवा. कृषी-उद्योजकता हा व्यवसाय, शाश्वत रोजगार देणारा तसेच देशातील लोकसांख्यिक लाभांशात समतोल साधणारा उत्तम मार्ग आहे, असे उपराष्ट्रपती म्हणाले.

कृषी क्षेत्रात सुधारणा आणण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन, त्यासठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी परस्पर समन्वयाने काम करायला हवे, असा सल्ला त्यांनी दिला.

आंध्रप्रदेशचे माजी मुख्य सचिव, डॉ मोहन कांडा यांनी लिहिलेल्या ‘ॲग्रीकल्चर इन इंडिया: कॉन्टेपररी चॅलेंजेस -इन द कंटेक्स्ट ऑफ डबलिंग फार्मर्स इन्कम’ (‘भारतातील शेती –समकालीन आव्हाने-शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या परिप्रेक्ष्यातून’) पुस्तकाचे प्रकाशन करतांना उपराष्ट्रपती म्हणाले की शेतकऱ्यांना त्यांच्या पूर्ण क्षमता वापरण्यापासून रोखणाऱ्या नेमक्या समस्या समजून घेत त्यावर उपाययोजना करायला हव्यात.

अनेक लोक आज शेती व्यवसाय सोडून शहरात स्थलांतरित होत आहेत, कारण ती योग्य उत्पन्न मिळवून देणारी राहिली नाही. शेतीसाठी येणारा खर्च आणि बाजारातली विपरीत स्थितीचा परिणाम शेती उत्पन्नावर होतो आहे, असे नायडू म्हणाले.

यावर उपाय म्हणून, दीर्घकालीन धोरणात्मक बदल आखणे तसेच संरचनात्मक सुधारणा करत शेती व्यवहारिक दृष्ट्या फायदेशीर बनवायला हवी, असे उपराष्ट्रपती म्हणाले. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी यासाठी शेतकऱ्यांना मदत करायला हवी असे सांगत, सरकारांनी कर्जमाफीच्या पलीकडे विचार करणे गरजेचे आहे, असे नायडू म्हणाले. शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज, निश्चित वीजपुरवठा, पायाभूत सुविधा आणि विपणन व्यवस्था देणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या पंतप्रधानांच्या घोषणेसंदर्भात बोलतांना नायडू म्हणाले की आता सरकारच्या तसेच धोरणकर्त्यांच्याही कृषीविषयक दृष्टीकोनात बदल झाला असून तो अधिक व्यापक आणि शेतकरीकेन्द्री झाला आहे. हा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी सरकारने सर्वसमावेशक धोरण आखले असून त्याअंतर्गत विविध योजना आणि कार्यक्रमांची अंमलबजावणी सुरु आहे. अलीकडेच सरकारने केलेल्या कृषीसुधारणाही त्याच धोरणाचा भाग असल्याचे नायडू यांनी यावेळी सांगितले.

****

M.Chopade/R.Aghor/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com