ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸਸੰਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਲ ਸਟੱਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਖਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਕਿ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆਕ ਕੁਆਲਟੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਟੱਡੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ 117 ਚੋਣਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ ਜੋ 2018 ਵਿਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾਖ਼ਲੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਮਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 7500 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਿਆਂ ਔਨ-ਕੈਂਪਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਵਾਗਤਯੋਗ, ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹੋਸਟਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਐਸਆਈਆਈ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵੀ ਤਤਕਾਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਦਫਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਪੋਰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ, ਮੈਂਟਾਂ ਆਦਿ ਵਜੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕਰਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਥੇ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੋ ਸਕਣ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤਾਕਿ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰੈਡਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਿਧੀ ਸਮੇਤ ਟਵਿਨਿੰਗ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਡਰਾਫਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਗੇ।

ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਇਨਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਨਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ।

ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (ਐਲੂਮਿਨੀ) ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ।

-----------------------------------  

ਐਮਸੀ ਕੇਪੀ ਏਕੇ