आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय

कोविड-19 महामारीशी निगडीत असलेल्या सामाजिक दुरावलेपणाकडे लक्ष देण्याबाबत सरकारची रणनीती

Posted On: 16 MAR 2021 5:18PM by PIB Mumbai

 

कोविड-19 महामारीशी निगडीत असलेला सामाजिक दुरावलेपण तसेच या रुग्णांना आणि कोविड-19 संबंधित कार्यात जे आरोग्य कर्मचारी सहभागी आहेत त्यांच्याशी केल्या जाणाऱ्या भेदभावाकडे लक्ष देणे ही भारत सरकारने स्विकारलेली कोविड-19च्या संवादाच्या रणनीतीची  प्रमुख संकल्पना आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने यासाठी प्रमुख हितसंबंधितांच्या सहकार्याने सामाजिक दुरावलेपण विरोधी मोहीम हाती घेतली असून त्याद्वारे पुढील प्रमाणे पावले उचलली आहेत:

(i) 12 लाख आशा आणि रुग्णसेविकांना (एएनएम,आँक्झिलरी अँ ड मिडवाईफरी ) सामाजिक दुरावलेपण आणि भेदभाव या संदर्भात पूर्व ध्वनिमुद्रित संदेश विस्तृतपणे  पाठविण्यात आले .

(ii) संकेतस्थळ, दूरदर्शन, रेडिओ आणि सहभागी संस्थांमार्फत आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या प्रेरणादायी कथा प्रसारीत करण्यात आल्या.

(iii) माध्यमे, कम्युनिटी रेडिओ, युवावर्ग, स्वयंसेवक आणि समाजातील आरोग्य कर्मचारी (कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स) यांच्या नेटवर्कचे सबलीकरण करून या सामाजिक दुरावलेपणाच्या संदेशाविरूध्द गंभीर दखल घेतली गेली.

(iv) विविध आँडिओ व्हिडीओज, माहितीपूर्ण मार्गदर्शक पुस्तके, आणि कल्पक सामाजिक माध्यमांचा कल्पकतेने  वापर करत  कोविड-19 चा कलंक पुसला जावा, यासाठी विकसित केली  गेली आणि ती आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर, सोशल मीडिया हँडल वर आणि राज्य सरकारांच्या जाळ्यांद्वारे विस्तृत स्वरूपात प्रसारीत केली गेली.

(v) आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने कोविड-19 पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या निवासस्थानाबाहेर पोस्टर्स अथवा अशा प्रकारची कोणतीही प्रतिके लावली जाऊ नयेत यासाठी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या.

कोविड-19 महामारीसंदर्भात महामारी आजार(सुधारणा) अध्यादेश 2020 दिनांक 22 एप्रिल 2020 पासून लागू करण्यात आला.हा अध्यादेश नंतर संसदेसमोर आणण्यात येऊन तो संमत झाला आणि 29 सप्टेंबर 2020 रोजी अधिसूचित झाला. या अध्यादेशाद्वारे, ज्या व्यक्ती अशाप्रकारे सामाजिक भेदभाव वर्तणूकीत सहभागी होतील जेणेकरून आरोग्य कर्मचाऱ्याला त्रास होऊन,त्याच्या जीवनात अथवा कार्याच्या परीस्थितीवर  परीणाम होईल आणि त्याला त्याच्या कार्यापासून प्रतिबंधित करेल अशांविरुद्ध कायद्याने कारवाई करण्याची सोय आहे.

राज्यमंत्री श्री. अश्विनी कुमार चौबे(आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय) यांनी राज्यसभेत एका लिखित उत्तरात हे नमूद केले.

 

Jaydevi PS/S.Patgoankar/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com


(Release ID: 1705156) Visitor Counter : 255