ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਰੁਪਾਲਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ10,000 ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਗਠਨ (ਐਫਪੀਓ) ' ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓਜ਼., ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਐਫ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਦੇ ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। . ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 29.02.2020 ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਕੋਟ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਖੇ 6865 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਰੁਪਾਲਾ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਨਵੇਂ ਐਫਪੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੰਡੇ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਧੀਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ I ਬੈਂਕਰਸ ਇੰਸਟੀਚਿਓਟ ਆਫ਼ ਰੂਰਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ (ਬੀਆਈਆਰਡੀ), ਲਖਨਓੁ  ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰਾਓ ਇਨਾਮਦਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਫਾਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਐਲ ਆਈ ਐਨ ਏ ਸੀ), ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ' ਤੇ  ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਐਫਪੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਐਫਪੀਓਜ਼ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੌਡਿਓਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਰੁਪਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਪੀਓਜ਼ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫ ਪੀ ਓਜ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਸਿਰਫ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ  ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਐੱਫ ਪੀ ਓਜ਼ ਦੇ ਗਠਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਬਾਰੇ ਪਾਕੇਟ-ਬੁਕ  ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ  ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ, ਸਕੱਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਪੀਓਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿਚ ਐਫਪੀਓਜ਼ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ 2200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਫ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਉਤਪਾਦ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 100 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਐਫਪੀਓਜ਼, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 100 ਐਫਪੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਚੈਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਵਸਤੂ-ਸੰਬੰਧੀ ਐਫਪੀਓਜ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਸਐਫਏਸੀ, ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਐਨਸੀਡੀਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 06 ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਐਫਪੀਓਜ਼ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਲੱਸਟਰ ਅਧਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਸੀਬੀਬੀਓ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਐਫਪੀਓਜ਼ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੈਂਡਹੋਲਡਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ. ਸੀਬੀਬੀਓਜ਼ ਐਫਪੀਓਜ਼  ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਐੱਫ ਪੀ ਓਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।. ਰਜਿਸਟਰਡ ਐੱਫ ਪੀ ਓਜ਼ ਸੇਬ, ਬਦਾਮ, ਸ਼ਹਿਦ, ਚਾਹ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਸੂਤੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਅਲਸੀ, ਗੰਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  

ਐੱਫ ਪੀ ਓ ਨੂੰ 03 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਲਈ, ਪ੍ਰਤੀ ਐਫ ਪੀ ਓ ਲਈ 18.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫਪੀਓ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰ 2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਐਫਪੀਓ 15.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ,  ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਐਫ.ਪੀ.ਓਜ਼. ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੋਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਮੈਚਿੰਗ ਅਤੇ ਇਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।.

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਪੀਐਮਏ) ਐਫਪੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਐਮਆਈਐਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ, ਤਾਲਮੇਲ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਐੱਫ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ  ਉਗਾਈ / ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। "ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ" ਸਮੂਹ ਮਾਹਰਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ। ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਲ ਚੇਨ ਸੰਗਠਨ ਐੱਫ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਤਕ ਮਾਰਕੀਟ ਲਿੰਕੇਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

10,000 ਐਫਪੀਓਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਹ ਗਠਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਗੇਟ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।. ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

***

ਏਪੀਐਸ / ਜੇ ਕੇ