नवी दिल्ली, 26 फेब्रुवारी 2021

केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि 22 पायाभूत विषयक मंत्रालये आणि विभागाच्या सचिवांसमवेत दूर दृश्य प्रणाली द्वारे बैठक घेतली. एनआयपी अर्थात नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईप लाईन  प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसह पायाभूत क्षेत्रासाठीच्या आराखड्याबाबत अर्थसंकल्प पश्चात कृती मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. कोविड-19 पश्चात अर्थव्यवस्था वेगाने पूर्वपदावर येण्यासाठी एनआयपी आणि पायाभूत क्षेत्राचे महत्व या संदर्भात मंत्रालयांशी आणि विभागांशी वित्त मंत्र्यांनी घेतलेली ही तिसरी आढावा बैठक होती.

संपूर्ण जग कोविड-19 च्या आव्हानाशी झुंज देत असताना एनआयपीने भरीव प्रगती दर्शवली आहे या संदर्भात बैठकीत चर्चा झाली. 6,835 प्रकल्पांसह  सुरु करण्यात आलेला एनआयपीचा 7,600  प्रकल्पापर्यंत  विस्तार करण्यात आला आहे. वित्तीय वर्ष 21 च्या  दुसऱ्या आणि तिसऱ्या तिमाहीत पायाभूत प्रकल्पावरच्या खर्चाला गती प्राप्त झाल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे वित्तीय वर्ष 21 मध्ये वित्तीय वर्ष 20 च्या तुलनेत अनेक मंत्रालयात पायाभूत खर्चात भरीव वाढ झाली. पायाभूत मंत्रालयांअंतर्गत 74,067 कोटी रुपये खर्चाचे सुमारे 216 प्रकल्प वित्तीय वर्ष 21 च्या तिसऱ्या तिमाहीपर्यंत पूर्ण झाले. वित्तीय वर्ष 21 च्या तिसऱ्या तिमाहीपर्यंत, 6 लाख कोटी रुपयांचे सुमारे 678 प्रकल्पांची प्रगती होऊन त्यांचे काम वरच्या स्तरावर पोहोचले. मात्र एनआयपीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मंत्रालये आणि विभागांनी कठोर परिश्रम करण्याची गरज यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

मालमत्तेद्वारे मिळवता येणारे उत्पन्न याबाबत नीती आयोगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सादरीकरण केले आणि मुख्य पायाभूत मालमत्ता मुद्रीकरणासाठी  विविध मॉडेल ठळकपणे सादर केली.मालमत्ता मुद्रीकरणासाठी उद्दिष्टांना अंतिम रूप देण्याबाबतही त्यांनी विचार मांडले.

महामारी नंतर अर्थव्यवस्थेला झळाळी देण्यामध्ये एनआयपी महत्वाची भूमिका बजावेल यावर वित्त मंत्र्यांनी, एनआयपी मंत्रालये आणि विभागांच्या कामगिरीचा आढावा घेताना भर दिला. एनआयपी उद्दिष्टांपेक्षा जास्त साध्य करण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले.

एनआयपी म्हणजे केवळ केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्पीय खर्च नव्हे, राज्य आणि खाजगी क्षेत्राच्या पायाभूत खर्चाचाही यात समवेश असतो असे त्यांनी सांगितले. अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय संसाधनाचाही यात समावेश असतो असे त्यांनी सांगितले. म्हणूनच मंत्रालये आणि विभागानी कल्पक संरचना आणि वित्तीय पाठबळ यांच्या माध्यमातून प्रकल्पांना निधी मिळण्यासाठी काम करायला हवे. खाजगी क्षेत्राला पायाभूत क्षेत्रासाठी वाढीव खर्चासाठी सहाय्य करायला हवे. व्यवहार्य प्रकल्पासाठी पीपीई मॉडेल आणि जिथे हे शक्य नाही तिथे सरकारी वित्तीय पाठबळ पुरवण्याची व्यवस्था करावी.

एमसीएने आंतरराष्ट्रीय उत्तम प्रथा अनुसरतानाच तंटा निवारण यंत्रणा मजबूत करण्यावर नीती आयोगाने काम करण्याच्या सूचना वित्त मंत्र्यांनी केल्या. एनआयपी प्रकल्पांची अंमलबजावणी, हे पोर्टल अद्ययावत करणे यासाठी मंत्रालये आणि विभाग सचिवांनी गती देण्याचे आवाहन त्यांनी केले. सर्व मंत्रालये आणि विभाग यांच्या समवेत नियमित बैठका घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

S.Tupe/N.Chitale/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com