ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀ ਈ ਓ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ 22 ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੰਤਰਾਲਾ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਐੱਨ ਆਈ ਪੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਲਈ ਕਾਰਜ ਬਿੰਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤੀਜੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ (ਐੱਨ ਆਈ ਪੀ) ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ , ਐੱਨ ਆਈ ਪੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉੱਨਤੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ । ਐੱਨ ਆਈ ਪੀ 6835 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 7600 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ । ਇਸ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 21 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ 2 ਅਤੇ 3 ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 — 2021 ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਜੋ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 20219—2020 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤਹਿਤ 74067 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 216 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020—2021 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 678 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 — 21 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ ਆਈ ਪੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

ਸੀ ਈ ਓ , ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਐਸਿਟ ਮੌਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੌਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੋਰ ਢਾਂਚੇ ਐਸਿਟਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਸਿਟ ਮੌਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ।

ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਐੱਨ ਆਈ ਪੀ ਬਾਰੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ ਆਈ ਪੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗਾ । ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ ਆਈ ਪੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਨ ਆਈ ਪੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਬਜਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫਰਾ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਇਨਫਰਾਸਪੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਮੋਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ , ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ । ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐੱਨ ਆਈ ਪੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ , ਐੱਨ ਆਈ ਪੀ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਨ ਆਈ ਪੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਾਹ ਲਾ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ।

ਆਰ ਐੱਮ / ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਨ