ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨੀਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਸਬੰਧੀ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ
Posted On:
17 FEB 2021 11:37AM by PIB Chandigarh
ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਓਈਐਸ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨੀਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ, ਐਨਜੀਓ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਨੀਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਆਊਟਰੀਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 27 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਨੀਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੌਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਮਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਤੱਟੀ ਜ਼ੋਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਲਗਭਗ 7.5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਤੱਟ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ 29 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਰਾਜ ਤੱਟਵਰਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੂਗੋਲ ਵਿੱਚ 1,382 ਟਾਪੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 199 ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਵੱਡੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1,400 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਾਰਗੋ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜੀਵਤ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੁਣਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਨੀਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੇ ਨੀਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਸ ਮੁੱਢਲੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ। ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਸੱਤ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ:
-
ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਾ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ।
-
ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ।
-
ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ।
-
ਨਿਰਮਾਣ, ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ।
-
ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਮੇਤ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ।
-
ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟੀ ਊਰਜਾ।
-
ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਨੀਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ, ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਓਈਐਸ), ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਖੱਬੇ) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸੱਜੇ) ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਦੁਆਰਾ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨੀਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਸਭ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਆਲਮੀ ਟੀਚਿਆਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ 17 ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (ਐਸਡੀਜੀ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਐਸਡੀਜੀ 14 ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰਾਂ, ਸਾਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਖੱਟਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੀਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨੀਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਐਮਓਈਐਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੀਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ https://moes.gov.in/writereaddata/files/BlueEconomyPolicy.pdf 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਈਮੇਲ blueeconomy-policy[at]gov[dot]in ਰਾਹੀਂ 27 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
*****
ਐੱਨਬੀ/ਕੇਜੀਐੱਸ/(ਐਮਓਈਐਸ ਰਿਲੀਜ਼)
(Release ID: 1698700)
Visitor Counter : 187