नवी दिल्ली, 13 फेब्रुवारी 2021

सामाजिक जबाबदारी म्हणून वाहन उत्पादक कंपन्यांनी  वाहनांमध्ये किमान वाजवी दरात मूलभूत सुरक्षा सोयी-सुविधा द्याव्यात, अशी अपेक्षा केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केली आहे. जर आपण रस्ते अपघातात होणारे मृत्यू रोखू शकलो, तर आपण प्रती व्यक्ती 90 लाख रुपयांची बचत करु शकतो, असे निरीक्षण अलीकडेच प्रसिध्द झालेल्या अहवालात नोंदवण्यात आले आहे, असे सांगत गडकरी म्हणाले की वाहन उत्पादक कंपन्यांनी वाहनांच्या सुरक्षा सुविधांमध्ये वाढ करणे गरजेचे आहे. “अपघातात होणाऱ्या जखमा आणि येणारे अपंगत्व: भारतीय समाजावरील ओझे” या शीर्षकाच्या जागतिक बँकेच्या अहवालाचे प्रकाशन आज गडकरी यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. सेव्ह लाईफ फाउंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेच्या सहकार्याने हे अध्ययन करण्यात आले आहे.

• रस्ते अपघातांचे भारतीय समाजावर आणि देशावर मोठे ओझे आहे, असे ढोबळ निरीक्षण या अहवालात नोंदवले गेले आहे.
• रस्ते अपघातातील मृत्यू आणि जखमांचे प्रमाण कमी केल्यास, उत्पन्नात वाढ होऊ शकते.
• कमी खर्चातल्या रस्ते सुरक्षा सुविधा उपलब्ध केल्यास व्यापक कल्याण साध्य केले जाऊ शकते.

कमी किंवा मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये रस्ते अपघात होणारे मृत्यू आणि जखमा/अपंगत्व यामुळे कार्यरत वयातील प्रौढांच्या उत्पन्नात घट होऊन, त्याचा देशाच्या एकूण उत्पन्नांवर परिणाम होतो.

रस्ते अपघात हा सार्वजनिक आरोग्याचा मुद्दा असून भारतासारख्या देशात ते एक मोठे आव्हान ठरले आहे, असे गडकरी म्हणाले. रस्ते अपघात आणि त्यात होणारे मृत्यू कमी करण्यासाठी मंत्रालय विविध उपाययोजना करत असून त्याचाच भाग म्हणून चार-ई म्हणजे अभियांत्रिकी, शिक्षण, अंमलबजावणी आणि आपत्कालीन काळजी सेवा, अधिक बळकट केल्या जात आहेत, असे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकार जागतिक बँकेसोबत विविध प्रकल्पांवर काम करत आहे, त्यापैकी एक म्हणजे रस्ते अपघात डेटाबेस सुयोग्य पद्धतीने तयार करणे हे आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

या अहवालातील महत्वाच्या निरीक्षणांविषयी बोलतांना ते म्हणाले की देशातील गरीब कुटुंबांमध्ये रस्ते अपघातातील मृत्यूचे प्रमाण श्रीमंत कुटुंबांपेक्षा अधिक आहे. व्यक्तीचा आर्थिक स्तर काहीही असला तरी,सरकारसाठी प्रत्येक मानवी जीव महत्वाचा आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. काही संस्थांत्मक सुधारणा अत्यंत गरजेच्या असून, सुरळीत,भक्कम आणि सुलभ अशी कायदेशीर, विमा तसेच आरोग्य व्यवस्था असणे अत्यंत महत्वाचे आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

अपघातप्रवण रस्त्यांवर सुरक्षा उपाययोजना, कॅशलेस उपचार, नागरी आणि आरोग्य पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा, विम्याची तसेच नुकसानभरपाईची व्यवस्था खालच्या स्तरापर्यंत पोहोचवणे आणि सर्व हितसंबंधी गटांना एकत्रित आणून नियोजन अशा उपाययोजनांची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. त्यानुसार, मोटार वाहन सुधारणा कायदा 2019 आणि मोटार वाहन अधिनियमात दुरुत्या करता येतील, असे त्यांनी सांगितले.

सध्या देशात पहिल्यांदाच ‘रस्ते सुरक्षा माह’पाळला जात असून, त्याचवेळी जागतिक बँकेचा हा अहवाल प्रसिद्ध होण्याला विशेष महत्त्व आहे.

* * *

S.Patil/R.Aghor/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com