ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ @ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ , ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਉਤਸਾ਼ਹ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020@ , @ਕਿਸਾਨ , (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) , ਕੀਮਤ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020@ , @ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਤਰਮੀਮ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ , ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ 21 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ , ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿ਼ਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਮੁਕਤ ਅੰਤਰ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸੀ ।

ਕੋਵਿਡ 19 ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਧਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 19 ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਗ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਕ ਮੁਕਤ ਅੰਤਰ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਕੋਵਿਡ 19 ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ 5 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਕਈ ਵੈਬੀਨਾਰ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ 11 ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ।

ਏ ਪੀ ਐੱਸ