नवी दिल्ली, 13 फेब्रुवारी 2021

केंद्र सरकारने पाच जून 2020 रोजी निहित प्रक्रिया पूर्ण करत, “शेतकरी उत्पादने व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) अध्यादेश, 2020”,“मूल्य हमी आणि कृषी सेवा विषयक शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) करार,” तसेच “अत्यावश्यक वस्तू सुधारणा अध्यादेश, 2020” असे तीन अध्यादेश जारी केले. या तिन्ही अध्यादेशांचा मसुदा विविध मंत्रालये/विभागांना, तसेच नीती आयोगाला पाठविण्यात येऊन त्यांच्या सूचना/प्रतिक्रिया मागवण्यात आल्या होत्या. तसेच, त्याआधी, 21 में 2020 रोजी दूर दृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून सर्व राज्य सरकारांशीही या कायद्यांविषयी चर्चा केली होती. या बैठकीला सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. देशभरात कुठेही, आंतरराज्यीय वाहतूक करता येईल, या  विषयी संबंधित राज्यांशी विचारविनिमय करण्यात आला.

कोविड19 टाळेबंदीच्या काळात, बाजारपेठा आणि पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे बाजार समित्यांच्या  बाहेरही  मुक्त आणि शेताजवळच  योग्य दरात थेट अन्नधान्य विकण्याची सुविधा  लवकरात लवकर शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. कोविड-19 चा मागणी व्यवस्थेवर दीर्घकालीन प्रभाव राहणार आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांना या काळात त्यांचा कृषीमाल विकण्यासाठी आंतरराज्यीय वाहतूक आणि बाजारपेठ व्यवस्था सुरु करून देणे ही तातडीची गरज होती. कोविड स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने वेबिनार्सच्या माध्यमातून अनेक शेतकरी आणि संबंधित  हितसंबधीयांशी 5 जून 2020 ते 17 सप्टेंबर 2020 या कालावधीत वेबिनारच्या माध्यमातून कृषी कायद्यांविषयी सविस्तर चर्चा केली.

केंद्र सरकार आंदोलक शेतकऱ्यांशी देखील सातत्याने चर्चा करत असून, अशा चर्चांच्या 11 फेऱ्या झाल्या आहेत. केंद्रीय कृषी आणि  शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिह तोमर यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती दिली.

* * *

Jaydevi PS/R.Aghor/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com