भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र महंगी विनिर्माण क्षमता के साथ साथ प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था, घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स की कमी, वित्त की उच्च लागत, बिजली की कम उपलब्धता की समस्या से ग्रस्त है। इसके अलावा, डिजाइन क्षमताओं, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) और कौशल विकास आदि पर भी कम ध्यान केंद्रित होने के कारण इस क्षेत्र पर असर पड़ रहा है।

घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए, औषधि विभाग ने चिकित्सा जगत के घरेलू निर्माताओं के लिए बराबरी के स्तर का अवसर सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन से  सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की थी। चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने 2020-21 से 2027-28 की अवधि के लिए 3,420 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय को मंज़ूरी दी थी।

"कैंसर देखभाल / रेडियोथेरेपी चिकित्सा उपकरण", "रेडियोलॉजी और इमेजिंग चिकित्सा उपकरण (दोनों आयनीकरण और गैर-आयनीकरण विकिरण उत्पाद) और परमाणु इमेजिंग उत्पाद", "एनेस्थेटिक्स और कार्डियो-रेस्पिरेटरी चिकित्सा उपकरण, कैथेटर्स कार्डियो-रेस्पिरेटरी श्रेणी में कैथेटर्स सहित और रीनल केयर चिकित्सा उपकरण”और“ इंप्लांटेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज सहित सभी इंप्लांट्स ”  के लिये चार अलग-अलग लक्षित खंडों के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

सरकार ने निम्नलिखित आवेदकों के आवेदनों को मंजूरी दे दी है, जो निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं। इनकी सूची निम्नानुसार हैं:

इन संयंत्रों की स्थापना से कंपनियों द्वारा 729.63 करोड़ रुपये का कुल प्रतिबद्ध निवेश होगा और लगभग 2,304 रोजगार सृजित होंगे। वाणिज्यिक उत्पादन 1 अप्रैल, 2022 से शुरू होने का अनुमान है और सरकार द्वारा पांच साल की अवधि में उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की राशि प्रति आवेदक प्रति लक्षित सेगमेंट में अधिकतम 121.00 करोड़ रुपये तक होगी। इन संयंत्रों की स्थापना से देश चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में निर्दिष्ट लक्ष्य क्षेत्रों में काफी हद तक आत्मनिर्भर हो जाएगा। शेष लंबित आवेदनों को फरवरी 2021 के अंत तक मंजूरी के लिए प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

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एमजी/एएम/एमकेएस