ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ

Posted On: 10 FEB 2021 3:47PM by PIB Chandigarh

ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ (ਸੀਏਪੀਐਫ), ਅਸਮ ਰਾਈਫਲਜ਼, ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (ਬੀਐਸਐਫ), ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਸੀਆਈਐਸਐਫ), ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ਸੀਆਰਪੀਐਫ) ਇੰਡੋ ਤਿੱਬਤੀ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ (ਆਈਟੀਬੀਪੀ), ਸਸ਼ਸ਼ਤਰ ਸੀਮਾ ਬਲ (ਐਸਐਸਬੀ) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ (ਐਨਐਸਜੀ) ਲਈ ਸਰਕਾਰ 2018 ਤੋਂ 1053 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ- III ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਿਥੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ‘ਪੁਲਿਸ’ ਅਤੇ ‘ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ’ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਏਐੱਸਐੱਮਪੀ ) [ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ (ਐਮਪੀਐਫ)] ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਏਐੱਸਐੱਮਪੀ  ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 68.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 63.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 118.67 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 64.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 7.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ 38.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਯੰਤਰਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਚਾਰ / ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਉਪਕਰਣਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ (ਐਲਡਬਲਯੂਈ) ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ 'ਨਿਰਮਾਣ' ਅਤੇ 'ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ' ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਏਐੱਸਐੱਮਪੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਸਾਲ

ਵੰਡ

ਜਾਰੀ

2015-16

662.11

662.11

2016-17

595.00

594.02

2017-18

769.00(ਬੀਈ) 452.10 (ਆਰਈ)

451.68

2018-19

769.00

768.83

2019-20

811.30 (ਬੀਈ) 791.30(ਆਰਈ)

781.12

2020-21

770.76 (ਬੀਈ) 50.00(ਆਰਈ)

4.15 *


* ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਫੰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

 ਏਐੱਸਐੱਮਪੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਏ’ ਅਤੇ ‘ਬੀ’ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਏ’ ਰਾਜ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਸਮੇਤ 8 ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ 90:10 ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਬੀ' ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 60:40 ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਐਨਡਬਲਿਊ/ਐਨਡਬਲਿਊ/ਪੀਕੇ/ਏਡੀ/ਡੀਡੀਡੀ/1003 


(Release ID: 1696907) Visitor Counter : 119