32 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशात वन नेशन वन रेशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी नुकत्याच केलेल्या 2021 च्या अर्थसंकल्पातील भाषणाच्या अनुषंगाने अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाच्या सचिवांनी आज राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांसमवेत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेतली आणि त्यातील प्रगतीचा आढावा घेतला.

बैठकीत अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाच्या सचिवांनी इलेक्ट्रॉनिक पॉईंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरणे बसविणे, सर्व लाभार्थ्यांची आधार जोडणी, पीडीएस व्यवहारांचे बायोमेट्रिक प्रमाणिकरण आणि सुटसुटीत व्यवहार (दोन्ही आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत) यात आणखी सखोल प्रगती करण्यास सांगितले.

प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमधील प्रगती, राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांच्या संवादाची रणनीती आणि त्यांच्या राज्याच्या विशिष्ट सुधारणेच्या म्हणजेच वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेच्या अंमलबजावणीच्या तुलनेत जीएसडीपीच्या 0.25% जादा कर्ज घेण्याच्या त्यांच्या प्रस्तावांच्या स्थितीचा अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाच्या सचिवांनी आढावा घेतला.

सचिवांनी (डीएफपीडी) सर्व संबंधित राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना ओएनओआरसी अंतर्गत अतिरिक्त कर्ज घेण्यासाठी आपला आवश्यक प्रस्ताव 15 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत या विभागाकडे सादर करण्याची विनंती केली.

S.Tupe/V.Joshi/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com