ਨਮਸ‍ਕਾਰ ,

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਰੂਪਾਣੀ ਜੀ, ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਵਿਕ੍ਰਮ ਨਾਥ ਜੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਗਣ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਜੱਜਿਜ਼, ਭਾਰਤ ਦੇ Solicitor General ਸ਼੍ਰੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਜੀ, Advocate General ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਜੀ, ‘ਬਾਰ’ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮੈਂਬਰਾਨ, ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋਂ!

ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ diamond jubilee ਦੇ ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ - ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਪਿਛਲੇ 60 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਜਿਸ ਕਰੱਤਵਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਲਈ ਜੋ ਤਤਪਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਨਾ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਨਿਆਂ-ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨੁਭਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਮਾਣਯੋਗ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ Legislature, Executive ਅਤੇ Judiciary, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਣਵਾਯੁ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਪੂਰੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ judiciary ਨੇ - ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ , ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣਵਾਯੁ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ judiciary ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਿਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ , ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ਹਿਤ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, Judiciary ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਭਾਇਆ ਵੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਭਲੀ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ Rule of law ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੰਸ‍ਕਾਰ ਦਾ ਅਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ - 'ਨ੍ਯਾਯਮੂਲਂ ਸੂਰਾਜਯਂ ਸਯਾਤ੍' ਯਾਨੀ, ਸੁਰਾਜ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੀ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, rule of law ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਦਿਕਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਮੰਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ rule of law ਦੇ ਇਸੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਗਰਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਊਰਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਮਾਨਵੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‍ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾਇਆ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ judiciary ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਬਾਰ’ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਹ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ‘ਬਾਰ’ ਦੇ ਹੀ ਪਿਲਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਬਾਰ’ ਅਤੇ judiciary ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲਭੂਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਧਾਰਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਆਦਰਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਆਂ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ judiciary ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ world class justice system ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ। ਸਾਡਾ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਤਮ ਪਾਏਦਾਨ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਕਠਿਨ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ । ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਮ ਉਦਾਹਰਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਦਾ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਕਰੱਤਵਨਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ lockdown ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ SMS call-out, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ e-filing, ਅਤੇ ‘Email My Case Status’ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਯੂਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਰ ਦਿਨ judgments ਅਤੇ orders ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ,

ਇਸ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਕਿਤਨਾ adaptive ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ court proceedings ਦੀ live streaming ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਰਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ open court ਦੀ ਜਿਸ ਅਵਧਾਰਣਾ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ , ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ e-Courts Integrated Mission Mode Project ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਡਿਜਿਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ , ਉਸ ਨੇ ਇਤਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ courts ਨੂੰ virtual court ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਡਿਜਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰਟਸ computerized ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨੂੰ legal sanctity ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ e-proceeding ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੌਰਵ ਵਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁਦ ਵੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਸ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਕੋਰਟਸ ਵੀ Covid ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਕੇਸੇਸ ਦੀ e-filling ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੇ ਵੀ ‘ease of justice’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੇਸ ਲਈ ਇੱਕ Unique Identification Code ਅਤੇ QR code ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੇ National Judicial Data Grid ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। National Judicial Data Grid ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ lawyers ਅਤੇ litigants ਕੇਵਲ ਕਲਿੱਕ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੇਸੇਸ ਅਤੇ orders ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ease of justice ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ease of living ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ease of doing business ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। 2018 ਦੀ ਆਪਣੀ doing business report ਵਿੱਚ World bank ਨੇ ਵੀ National Judicial Data Grid ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਾਣਯੋਗ ,

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ease of justice’ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ e-committee, NIC ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ cloud based infrastructure ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ future ready ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ artificial intelligence ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, AI ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । Artificial intelligence ਨਾਲ judiciary ਦੀ efficiency ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜਿਟਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟਸ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟਸ ਵਿੱਚ e-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਕਠਿਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਈ-ਲੋਕਅਦਾਲਤ ਵੀ ਇੱਕ new normal ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ , ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 35 - 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਈ-ਲੋਕਅਦਾਲਤ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਪੂਰਣ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 24 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਈ - ਲੋਕਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹੀ ਗਤੀ , ਇਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਗਰਵ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ evening court ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਨੇਕ initiative ਲਏ ਸਨ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਸਮਾਜ ਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਸੰਕਲ‍ਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਨਾਲ , ਸਾਡੀ ਸਾਮੂਹਿਕ ਸ਼ਕ‍ਤੀ ਨਾਲ , ਸਾਡੀ ਸੰਕਲ‍ਪ ਸ਼ਕ‍ਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਅਵਿਰਤ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਬਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ - ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ । ਅਨੇਕ - ਅਨੇਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ।

ਧੰਨਵਾਦ !

***

ਡੀਐੱਸ/ਵੀਜੇ/ਏਵੀ/ਏਕੇ