ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 6,195.08 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪੋਸਟ ਡੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ (ਪੀਡੀਆਰਡੀ) ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀਡੀਆਰਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਇਹ 11ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਸੀ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਯੋਗ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 68,145.91 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕ ਰਕਮ ਪੋਸਟ ਡੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 2020-21 ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਡੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 ਪੋਸਟ ਡੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 275 ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਡੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾਡ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 14 ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪੀਡੀਆਰਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਡ਼ੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 14 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 74,341 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੋਸਟ ਡੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 68,145.91 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ (91.66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦੀ ਇਕ ਰਕਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੋਸਟ ਡੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹਨ - ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਕਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ।

ਰਾਜਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੋਸਟ ਡੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ

(ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਵਿਚ)

****

ਆਰਐਮ ਕੇਐਮਐਨ