2021-22 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प वाढीव भांडवली खर्चाची तरतूद करण्याबरोबरच, मोठ्या प्रमाणावर खाजगी क्षेत्राच्या सहभागासाठी देखील सुविधा देत आहे, असे केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 विषयी भारतीय उद्योग महासंघाशी झालेल्या व्हर्चुअल संवादामध्ये आघाडीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना त्या संबोधित करत होत्या.

प्रस्तावित डेव्हलपमेंट फायनान्स इन्स्टीट्युशन (डीएफआय) साठी जरी सरकार भांडवल पुरवणार असले तरीही डीएफआय बाजारातून  भांडवलाची उभारणी करेल, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. त्याव्यतिरिक्त डीएफआय विधेयकामुळे खाजगी डीएफआयसाठी वैधानिक अवकाश उपलब्ध होणार आहे. तसेच थकीत कर्जांच्या व्यवस्थापनासाठी सरकारच्या पाठबळाने बँकांची स्वतःची असलेली  ऍसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी( एआरसी) सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती देखील त्यांनी दिली.

भर देण्याची गरज असलेल्या क्षेत्रांविषयी सविस्तर माहिती देताना त्यांनी सांगितले की जास्त परतावा देणाऱ्या पायाभूत सुविधांसारख्या क्षेत्रावर भर देण्यात आला आहे ज्यामुळे उर्जा, रस्ते, बंदरे, विमानतळ इत्यादी खाजगी क्षेत्रांना चालना मिळेल. आरोग्यसेवा आणि कृषी ही क्षेत्रे इतर प्राधान्यक्रमाची क्षेत्रे आहेत. भारतीय उद्योग महासंघाशी झालेल्या विचारविनिमयामुळे काळाशी सुसंगत धोरण तयार करण्यासाठी ही मदत होत असल्याचे सांगत त्यांनी उद्योगक्षेत्राने सरकारशी सातत्याने संवाद साधावा, असे आवाहन केले.

सीआयआयचे अध्यक्ष उदय कोटक यांनी अर्थसंकल्पातील प्रस्तावांबाबत उद्योग क्षेत्राच्या प्रतिसादाबाबत यावेळी माहिती दिली. हा अर्थसंकल्प म्हणजे अर्थव्यवस्थेच्या गरजा ओळखून त्यांची पूर्तता करणाऱ्या धोरणाचे एक असामान्य उदाहरण आहे, असे त्यांनी सांगितले.

खऱ्या अर्थाने महान भारताची उभारणी करण्याच्या सामाईक उद्देशाने खाजगी क्षेत्रदेखील सरकारसोबत भारताच्या परिवर्तनासाठी योगदान देईल, अशी ग्वाही कोटक यांनी दिली.

या संवादामध्ये उद्योग क्षेत्रातील आघाडीचे 180 नामवंत सहभागी झाले होते.

****

Jaydevi PS/S.Patil/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com