ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ 17 ਵਿਸ਼ੇ ਗਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ 17 ਉਪ-ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਪ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪ-ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 17 ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ /ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁਣ ਤਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਐਵਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਥਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਈਚੇਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ / ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ - ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮੁਦਰਾ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਜੀਕੇਵਾਈ), ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਊਟਲੇਅ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੰਕਮ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ; ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰਫੰਡ (ਐਨਆਈਆਈਐਫ) ਆਦਿ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਨਿਵੇਸ਼। ਕੋਵਿਡ-19 ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ / ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 8 ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲਡ਼ਾਈ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ । 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਆਜੀਵਿਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (ਐਨਈਐਸਆਈਡੀਐਸ) ਅਧੀਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ 193.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲਡ਼ਾਈ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਡੋਨੀਅਰ) ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ,ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾਡ਼ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ।

-----------------------------

ਐਸਐਨਸੀ