नवी दिल्ली, 23 जानेवारी 2021

अनिवासी भारतीय वैज्ञानिक समुदायासह शैक्षणिक विचारवंत, भागधारक, सायन्स इंडिया फोरमचे सदस्य आणि आखाती देशातील मान्यवर समुदायांचे सदस्य यांच्यात खुले विज्ञान धोरण, भारतातील फेलोशिप (शिष्यवृत्ती), एसटीआयपी सुसूत्रीकरण प्रक्रियेत गुंतवणूकदार आणि आखाती सहकार परिषदेतील (जीसीसी) जसे की, सौदी अरेबिया, कतार, कुवेत, बाहरिन, संयुक्त अरब अमिराती आणि ओमान येथील अनिवासी भारतीय युवा संशोधकांसाठी असलेल्या संधी या विषयावर 22 जानेवारी 2021 रोजी चर्चा करण्यात आली.

या धोरणाचे वेगळेपण असे आहे की, हे पहिले असे धोरण आहे, ज्यामध्ये अनिवासी भारतीयांसाठी धोरण ठरविण्याबाबत विचार विनिमय करण्यात आला आहे. सल्लागार शास्त्रज्ञ आणि एसटीआयपी – 2020 चे सचिवालयाचे प्रमुख ज्यांनी या धोरणासाठी पुढाकार घेतला, ते डॉ. अखिलेश गुप्ता म्हणाले की, ``विज्ञान आणि तंत्रज्ञान हस्तक्षेपातून भारताला स्वावलंबी बनवून आणि त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासाठी कृतीशीलपणे प्रोत्साहित करून, देशाच्या अंतर्गत बळकटीचा फायदा घेण्यावर त्याचा भर आहे.``

विज्ञान भारतीचे सायन्स इंडिया फोरम हे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग (डीएसटी), भारत सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने एसटीआयपी 2020 च्या धोरणाबाबत दुसऱ्या मसुदा आढावाबाबत चर्चा करण्यासाठी सविस्तर बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

विज्ञान भारतीचे राष्ट्रीय संघटन सचिव जयंत सहस्रबुद्धे या सत्राचा समारोप करताना म्हणाले की, ``आपण आत्ता अशा टप्प्यावर आहोत, की भारताने 31 डिसेंबर 2020 रोजी संपूर्ण धोरणाचा मसुदा हा लोकांच्या सल्लामसलतीसाठी लोकांसमोर मांडलेला आहे. त्यामुळे समाजातील वेगवेगळ्या स्तरातील नागरिक जे विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि संशोधन विषयाशी जोडले गेलेले आहेत, ते त्यांच्या सूचना यापुढे मांडू शकतील.``

डॉ. गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या एसटीआयपी सचिवालयाने भारत सरकारचे मुख्य विज्ञान सल्लागार आणि भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग (डीएसटी) यांच्या पाठिंब्यासह एसटीआयपीचा मसुदा ठेवला आहे.

* * *

M.Chopade/S.Shaikh/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com