नवी दिल्ली, 19 जानेवारी 2021

उपराष्ट्रपती एम. वेंकैया नायडू यांनी आज कृषी क्षेत्रातील  ब्रेन ड्रेन रोखण्यासाठी आणि सुशिक्षित तरुणांना व्यवसाय म्हणून शेतीकडे  आकर्षित करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले. भारतीय शेतीचे भविष्य हे तंत्रज्ञानाद्वारे आधारित कृषी पद्धती तसेच सुज्ञ आणि आधुनिक विचारसरणीच्या शेतकऱ्यांच्या हातात आहे असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

कृषी व अन्न आणि कृषी संस्था मंत्रालय (एफएओ) आणि नीती आयोग यांनी  आयोजित केलेल्या “2030 मधील भारतीय शेती : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, पोषण सुरक्षा आणि शाश्वत अन्न प्रणाली वृद्धिंगत करण्यासाठी मार्ग” या विषयावरील राष्ट्रीय चर्चा सत्राचे आभासी पद्धतीने उद्घाटन करताना उपराष्ट्रपती बोलत होते.

शेती मधील सुशिक्षित तरुणांचे कमी होत असलेल्या स्वारस्या बाबत चिंता व्यक्त करताना नायडू म्हणाले की बदलती सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती, वाढता शेती-उत्पादन खर्च आणि कमी प्रमाणात मिळणारा नफा यामुळे देशातील तरुण शेती करण्याला जास्त पसंती देत नाहीत. शेतकऱ्यांना  ‘कृषी उद्योजक’ करण्यासाठी त्यांनी प्रयोगशाळा आणि शेतकरी यांच्यात  सशक्त दुवे निर्माण करण्याचे  आणि शेतकरी-उद्योग संवाद  स्थापित करण्याचे आवाहन केले.

कृषी उत्पादन खर्चात लक्षणीय वाढ झाली असल्याचे सांगून नायडू यांनी धोरणकर्त्यांना व इतर संबंधित घटकांनि   हा खर्च कमी करण्याच्या दिशेने कार्य करण्याचे आवाहन केले.यावर उपाय  म्हणून त्यांनी मोठ्या प्रमाणात सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे सुचविले.

शेती हा भारताचा आत्मा असल्याचे नमूद करीत उपराष्ट्रपती म्हणाले की, कृषी क्षेत्र हे केवळ आपल्या अन्नसुरक्षेसाठीच नव्हे तर अर्थव्यवस्था व उपजीविकेसाठी देखील महत्वपूर्ण आहे. ते म्हणाले, “कृषी हा भारताच्या पारिस्थितीकी, संस्कृती आणि सभ्यतेचा आधार आहे.”

कोविड -19 साथीच्या रोगामुळे संपूर्ण देशभरात प्रतिकूल परिस्थिती असूनही  शेतकऱ्यांनी 2019-20 या पिक वर्षात अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन केल्यामुळे नायडू यांनी शेतकऱ्यांचे कौतुक केले.

भारतीय कृषीसमोरील चार महत्त्वाच्या आव्हानांबद्दल बोलताना उपराष्ट्रपती म्हणाले की या सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे अन्न सुरक्षा आणि आपल्या वाढत्या लोकसंख्येचे अधिक चांगले पोषण करणे हे महत्वाचे आव्हान आहे.

जमीन, पाणी, जंगले आणि इतर नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे जतन करणे हे दुसरे आव्हान असल्याचे  नायडू यांनी अधोरेखित केले.

हवामान बदल हे चिंतेचे तिसरे मोठे कारण असून हवामान बदलाच्या दुष्परिणामांमुळे कृषी क्षेत्राला लहरीपणाचा सामना करावा लागत असल्याचे नायडू म्हणाले. 

सरतेशेवटी, श्री नायडू म्हणाले की शेतकरी आणि शेतमजूर कृषीच्या केंद्रस्थानी असून त्यांच्यावर पूर्णतः लक्ष देणे आवश्यक आहे. 

उपराष्ट्रपतींनी शाश्वततेचे सर्व परिमाण अर्थात आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय कृषी धोरण बनविणे आणि नियोजन यांच्या समावेशाची आवश्यकता देखील व्यक्त केली.

भारतातील शेतीमध्ये महिलांचे वाढत्या संख्येकडे लक्ष वेधून नायडू यांनी धोरणकर्त्यांना महिला शेतकऱ्यांच्या हिताकडे विशेष लक्ष देण्याचे आवाहन केले.

उपराष्ट्रपतींनी कृषी विद्यापीठे आणि कृषी विज्ञान केंद्रांना शेतकऱ्यांपर्यंत नवीनतम संशोधन आणि नव कल्पना पोहोचविण्यासाठी सक्रिय कृती दृष्टिकोन स्विकारण्याची विनंती केली. लॅब-टू-लँड संकल्पना प्रभावीपणे राबविणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.

2030 मधील भारतीय शेती यासाठी पथदर्शी आराखडा तयार करण्यासाठी आयोजित केलेल्या या तीन दिवसीय चर्चा सत्रामध्ये कृषी तज्ञ, शेतकरी, वैज्ञानिक, शिक्षणतज्ञ आदी उपस्थित आहेत.

या उपक्रमाचे कौतुक करताना नायडू यांनी, या सत्रातील सहभागी प्रतिनिधी भारतीय शेतीसमोरील अडचणी व आव्हानांवर चर्चा करून त्यावर मात कशी करावी व पुढे कसे जावे यासाठी योग्य त्या शिफारसी सुचवतील अशी आशा व्यक्त केली. 

या आभासी कार्यक्रमात केंद्रीय केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री पुरुषोत्तमभाई रुपाला, , नीती आयोगाचे  उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार, नीती आयोगाचे सदस्य  प्रा.रमेश चंद, सचिव, कृषी व शेतकरी कल्याण  संजय अग्रवाल आणि   एफएओचे सहाय्यक संचालक आणि आशिया- पॅसिफिक प्रदेशाचे प्रादेशिक प्रतिनिधी जोंग-जिन किम,   डॉ. नीलम पटेल, वरिष्ठ सल्लागार (कृषी) तसेच

कृषी तज्ञ, संशोधक आणि शेतकरी सहभागी झाले होते.

उपराष्ट्रपतींचे  संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

Jaydevi P.S/S.Mhatre/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com