ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੀਡ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਜ ਨੇ  ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਦੀਲ (ਡੀਬੀਟੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਿੰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਐਸਡੀਪੀ) ਦੇ 0.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਉਧਾਰੀ ਰਾਹੀਂ 1,423 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲਡ਼ਾਈ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਰੂਰੀ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ। 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟਿਕਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਦੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ  ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ।

ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ 3 ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ-

1.      ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਲ  ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਈ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ 0.05%।

2.      ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਔਸਤ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਪਾਡ਼ੇ (ਏਸੀਐਸ - ਏਆਰਆਰ ਗੈਪ) ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ ਹੋਰ 0.05%।

3.      ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਤਬਦੀਲ (ਡੀਬੀਟੀ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ 0.15 ਫੀਸਦੀ, ਜੋ ਮੁਫਤ/ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਸੀ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡੀਬੀਟੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੀਸ਼ਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਐਮਪੀ ਮੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿਧੁੱਤ ਵਿਤਰਨ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵਲੋਂ ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 60,081 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 32.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਰਾਜ ਨੇ ਝਾਬੂਆ ਅਤੇ ਸਿਓਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀਬੀਟੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਡ਼ਾਅ -1 ਵਿਚ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੁਣ 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ -  (ਉ) ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ - ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, (ਅ) ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸੁਧਾਰ (ੲ) ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ (ਸ) ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਸੁਧਾਰ

ਹੁਣ ਤਕ, 14 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, 8 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸੁਧਾਰ,  4 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਲ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸਦੀ ਰਕਮ  62,762 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। 

---------------------------------  

ਆਰਐਮ ਕੇਐਮਐਨ