ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਕੇਵੀਆਈਸੀ) ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖਾਦੀ ਫੈਬਰਿਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਈ.ਜੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਨਾਲ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ' ਤੇ ਦੋ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ 2020-21 ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਏਕਲੱਵਯ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 14.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 6 ਲੱਖ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਦੀ ਫੈਬਰਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦੀ ਫੈਬਰਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਏਕਲੱਵਯ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ  ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਗੀ।

ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿੱਤ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਐਨਐਸਟੀਐਫਡੀਸੀ), ਜੋ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੀਐਮਈਜੀਪੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਭਾਗੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਨਐਸਟੀਐਫਡੀਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲ ਵੈਂਚਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਐਨਐਸਟੀਐਫਡੀਸੀ ਅਤੇ ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਐਸਟੀ'ਜ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਈਜੀਪੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।  

ਸਮਝੌਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ "ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ" ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਖਾਦੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

----------------------- 

ਬੀ ਐਨ/ਐਸ/ਐਸ ਐਮ