ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਣਜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ‘ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗੋਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। 

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘‘ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਸਦੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।’’

ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੇਕਰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।’’

ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਖਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਨਾਲ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਆਚਰਣ, ਨੈਤਿਕ ਅਖੰਡਤਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਚਰਿੱਤਰ, ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ। 

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਰਚਾ, ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਪਯੋਗੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੋ ਸਮਰੱਥ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਗੋਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1963 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 57 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੋਆ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ‘‘ਕੀ ਗੋਆ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।’’

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 30 ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 334 ਦਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰੇਕ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚਲਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਆ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 639 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਸੀ। 

ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖਣਨ, ਗੋਆ ਦੇ ਸੰਤਰਿਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਚਾਲਕ, ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀਮਤ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਸ਼ਲ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਜੈਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਦੋਹਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਯਾਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੋਆ ਡਾ. ਪ੍ਰੋਮਦ ਸਾਂਵਤ, ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਪਾਟਨੇਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਇਸੀਡੋਰ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼, ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਵਿਨ ਗੋਡੀਨੋਹ, ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਗੰਬਰ ਕਾਮਤ, ਗੋਆ ਵਿਧਾਨਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਅਮਸ਼ੇਕਰ, ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਮਰਤਾ ਉਲਮਾਨ, ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

****

ਐੱਮਐੱਸ/ਆਰਕੇ/ਡੀਪੀ