नवी दिल्ली / पणजी, 9 जानेवारी 2021

विधिमंडळाचे महत्त्व विषद करताना, उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू म्हणाले की लोकांचा विश्वास आणि पाठिंबा असलेल्या संसदीय लोकशाहीच्या प्रभावी कारभारासाठी आमदार आणि कायदे करणाऱ्या संस्था यांच्यात कायदेशीरपणा आवश्यक आहे. आमदार आणि न्यायपालिका या दोघांच्या निर्णयांसाठी विधिमंडळ ही वैधतेची साधने आहेत, हे लक्षात घेता,  आमदार प्रतिनिधी जर अकार्यक्षम असतील तर विधिमंडळाच्या प्रश्नावर निर्माण होणाऱ्या वैधतेची आणि ज्या लोकांचे ते प्रतिनिधित्व करत आहेत, अशांकडून त्यांचा आदर केला जाणार नाही, अशी शक्यता त्यांनी वर्तविली.

आज पणजी येथे `आमदार दिनानिमित्त` गोवा येथील विद्यमान आणि माजी आमदारांशी बोलताना नायडू यांनी कायदे निर्माण करणाऱ्यांना आवाहन केले की कायद्याने संस्था बनविणाऱ्या कायद्याची वैधता ही सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर दोन्ही ठिकाणी आदर्श वर्तणूक आणि कार्यक्षमतेने पार पाडावी. लक्षणीय बदल घडविण्यासाठी कायदा निर्मात्यांना त्यांनी महत्त्वपूर्ण असलेल्या सहा गुणांनी सुसज्ज असण्याची सूचना केली.

उपराष्ट्रपती म्हणाले, ``विधिमंडळ आणि कायदे बनविणाऱ्या संस्था यांचे कार्य हे एकतर लोकाशाहीला तारू शकते किंवा मारू शकते. त्यांचे प्रभावी कामकाज हे लोकांच्या संसदीय संस्थांवरचा विश्वास आणि आत्मविश्वासाचा आधार बनतो. मात्र, दुर्दैवाने आमदारांकडे आणि विधिमंडळांकडे बघण्याच्या लोकांच्या दृष्टिकोनात कमतरता आहे आणि ते जे ऐकतात किंवा पाहतात त्यामुळे विधिमंडळाबाबत त्यांच्या मनात नकारात्मकता निर्माण झाली आहे. ही कमतरता लवकरात लवकर दूर करणे आवश्यक आहे.``

कायदा तयार करणाऱ्यांनी वैयक्तिक स्वारस्य जपणे आणि स्वतःचे सबलीकरण करण्याऐवजी लोकांच्या हिताला आणि कल्याणाला प्राधान्य देण्याचे आवाहन करताना, नायडू म्हणाले की, ``लोकांचे प्रतिनिधित्व करणे हे अर्धवेळ कार्य नाही, जर पूर्ण वेळ करता येत नसेल तर ते किमान प्राधान्यक्रमाने केले पाहिजे. ज्यांच्याकडे लोकांसाठी वेळ नाही, त्यांनी विधिमंडळात न आलेलेच चांगले.``

कायदा निर्मात्यांकडून अपेक्षित असलेल्या इतर सकारात्मक गुणांची रुपरेषा सांगताना, त्यांच्या अडचणी आणि आकांक्षा यांचे योग्य प्रकारे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि त्यांना समजून घेण्यासाठी ते ज्या लोकांचे प्रतिनिधित्त्व करीत असतात त्यांच्याशी दृढ संपर्क साधण्यास, सार्वजनिक आणि विधिमंडळात दोन्ही ठिकाणी योग्य आचरण, नैतिक अखंडतेवर आधारित वर्ण, नवीन निर्माण होणारी गुंतागुंत समजून घेण्याची क्षमता, आणि नागरिक आणि इतर सर्व भागधारकांसह प्रभावी संवाद आणि संवाद कौशल्ये विकसित करण्याचे आवाहन नायडू यांनी केले.

उपराष्ट्रपती म्हणाले, ``कोणतेही विधिमंडळ हे त्यांच्या सदस्यांइतकेच उत्तम असते. त्या दोन्हीमधील वैधानिकपणा (कायदेशीरपणा) हा त्या परस्परांवर अवलंबून आहे कारण, त्या दोन्ही गोष्टी एकमेकांवर अवलंबून असतात. `` त्यांनी पुढे असेही नमूद केले की कोणत्याही आमदाराने या सहा सकारात्मक गुणांवर लक्ष केंद्रित केले तर सभागृहात नक्कीच चर्चा, वादविवाद आणि निर्णय होऊ शकतील, जेणेकरून तो वा ती उपयुक्त योगदान देऊ शकतील आणि सक्षम आमदार विधिमंडळांच्या कामकाजात बदल करू शकतील.

नायडू यांनी निरीक्षण नोंदविले की, ``कोणत्याही आमदारांना सरकारला पाठिंबा देण्याचा किंवा विरोध करण्याचा पर्याय असतो. खरे तर सरकारच्या प्रस्तावांना झालेला विरोध, यातून काही वेळा चांगले घडते पण विरोधासाठी विरोध असे केल्यास त्यातून नुकसान होत असते. ``

प्रदीर्घ काळ चाललेल्या संघर्षानंतर 60 वर्षांपूर्वी वसाहतवादी राजवटीतून मुक्ती मिळाल्यानंतर गोवा हे देशात सर्वाधिक दरडोई उत्पन्न आणि सर्वांधित चांगले मानव विकास निर्देशक म्हणून देशात सर्वात जास्त विकसित राज्य म्हणून नावाजले गेले, यासाठी उपराष्ट्रपती यांनी गोव्याचे यशस्वी सरकार आणि नागरिक दोघांचे कौतुक केले. तथापि, 1963 मध्ये पहिल्या निवडणुका झाल्यापासून 57 वर्षांत गोव्यात तब्बल 30 सरकारे होती, याचा संदर्भ घेऊन, नायडू म्हणाले की, सर्वसाधारण हिशेबानुसार हा एक मोठा आकडा आहे आणि अशा राजकीय प्रवाहाचे औचित्य सिद्ध करणे कठीण आहे, ज्याचा परिणाम नकारात्मक होऊ शकतो. `` गोव्याला जर अधिक राजकीय स्थैर्य मिळाले असते, तर त्याचा परिणाम अधिक चांगला झाला असता का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. माझी अपेक्षा आहे की, सर्व भागधारक आणि विशेषतः आमदार यांनी या विषयावर मनापासून व्यक्त व्हावे, कारण, आपली आघाडीची स्थिती टिकवून ठेवण्यासाठी राज्याला ज्या आव्हानांवर मात करावी लागणार आहे, त्यांची उत्तरे आपल्याला मिळायला हवीत.``

नायडू यांनी पुढे नमूद केले की या 30 सरकारांपैकी 11 सरकारांचे कार्यकाल हे प्रत्येकी एक वर्षांपेक्षा कमी कालावधीचे होते, सहा दिवस ते 334 दिवसांसाठी आणि आणखी तीन सरकारे प्रत्येकी दोन वर्षांपेक्षा कमी काळासाठी टिकली. केवळ तीन सरकारांनी आपला कार्यकाळ पूर्ण केला. सोबतच, गोव्यात सुमारे दोन वर्षांच्या एकूण 639 दिवसांसाठी पाच वेळा राष्ट्रपतीराजवट लागू करण्यात आली होती.

याची नोंद घेत, गोव्यातील मुख्य विकास आता संपृक्त होत आला आहे, औद्योगिकरणासाठी जमिनीची मर्यादित उपलब्धता आणि शाश्वत आर्थिक विकासासाठी अडथळा म्हणून पर्यावरणीय चिंता वाढत आहे, असे सांगत उपराष्ट्रपतींनी माहिती तंत्रज्ञान, जैवतंत्रज्ञान, स्टार्टअप उद्योजकता इत्यादीमधील आवश्यक असलेल्या कुशल मनुष्यबळ स्रोतांना प्रोत्साहन देऊन नवीन अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या संधींच्या निर्मितीची गरज यावेळी अधोरेखित केली.

......

S.Mhatre/S.Shaikh/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com