ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ "ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂ ਐੱਲ ਬੀ)" ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਉਧਾਰ ਰਾਹੀਂ 2,508 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ (ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ । ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 7,406 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੁਟੀਲਿਟੀਜ਼ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੰਗਾ ਸਿਵਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਇਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ , ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ ।
(1)    ਸੂਬਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ ਦੇ ਫਲੋਰ ਰੇਟ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ , ਜੋ ਚਾਲੂ ਸਰਕਲ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ (ਉਦਾਹਰਣ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ) ਅਤੇ ਪਾਣੀ , ਡਰੇਨੇਜ ਤੇ ਸਿਵਰੇਜ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫਲੋਰ ਰੇਟਸ ਹੋਣੇਗੇ । ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ।
(2)    ਸੂਬਾ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ / ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜੇਸ ਵਧਾਏਗਾ ।
ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਾਸ ਸਟੇਟਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੋ੍ਰੋਡਕਟ , ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਪੀ) ਦੇ 2% ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਸੀ । ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਡੀ ਦਾ 0.25% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਜਟਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਾਰਿਤ 4 ਖੇਤਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾ ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਹਨ , ਉਹ ਹਨ , ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ - ਵੰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ , ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਈਂਗ ਬਿਜਨੇਸ ਸੁਧਾਰ , ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਖੇਤਰ ਸੁਧਾਰ ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਸੂਬੇ ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ -ਵੰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । 7 ਸੂਬੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਈਂਗ ਬਿਜਨੇਸ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਨੈ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ , ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 54.190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਧੀਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਆਰ ਐੱਮ / ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਨ