ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ; ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ;ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ; ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਓਪੀਟੀ (ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ) ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹਾਸਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉੱਤਮ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰਹੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੀਸੀਐੱਸ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਏਐੱਸ (ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ.ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਡੀਓਪੀਟੀ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾ.ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਡੀਓਪੀਟੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ / ਸੂਬਾਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਰੀ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਾਡਰ ਸਮੀਖਿਆ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਇਹ ਡੀਓਪੀਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡੀਓਪੀਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਕੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਰੱਕੀ / ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ-ਪੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਖਲ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ(ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। 

<> <> <>

ਐਸਐਨਸੀ