ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੁਧਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਮੂਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰਿਫਾਰਮ, ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਰਿਫਾਰਮ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਰਿਫਾਰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

 ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ "ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ" ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 1,004 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 ਪੂੰਜੀਗਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 344 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 660 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ 14,694 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 "ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ" ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਸ ਸਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਚ ਗੁਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

   ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਡ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਖਾਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 27 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 9880 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 4,940 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਵਾਰ ਵੰਡ, ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇੱਥੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸਿੰਚਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਉੱਤਰ -ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪਹਾਡ਼ੀ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ 7 ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ (ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ) ਨੂੰ 200-200 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਹਾਡ਼ੀ ਰਾਜਾਂ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ) ਨੂੰ 450-450 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਭੂਗੌਲਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸਾਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 450 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਲਈ 7,500 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਅਵਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ 2000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 17 ਮਈ, 2020 ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ 4 ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹਨ - ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰਿਫਾਰਮ, ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਰਿਫਾਰਮ, ਅਰਬਨ  ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ /ਯੁਟਿਲਿਟੀ ਰਿਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਰਿਫਾਰਮ।

------------------------------- 

ਆਰ ਐਮ /ਕੇ ਐਮ ਐਨ