अर्थ मंत्रालय

जीएसटी महसूलाची तूट भरुन काढण्यासाठी लागोपाठ कर्ज म्हणून राज्यांना 6000 कोटी रुपयांचा दहावा हप्ता जारी

Posted On: 04 JAN 2021 9:17PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 4 जानेवारी 2021

जीएसटी महसूलाची तूट भरुन काढण्यासाठी, केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने 6000 कोटी रुपयांचा दहावा साप्ताहिक  हप्ता  राज्यांना जारी केला आहे. यापैकी 5,516.60 कोटी रुपये 23 राज्यांना तर 483.40 कोटी रुपयेदिल्ली, जम्मू आणि काश्मीर तसेच पुद्दुचेरी या विधानसभा असलेल्या, तीन केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले आहेत, जे  जीएसटी परिषदेचे सदस्य आहेत.   अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मिझोरम, नागालँड आणि सिक्कीम  या उर्वरित पाच राज्यात जीएसटी  लागू करण्यात आल्यामुळे महसूलात तूट नाही. आता वस्तू आणि सेवा कराच्या अंदाजित तुट भरपाईपैकी 50 टक्यापेक्षा जास्त रक्कम राज्ये आणि विधानसभा असलेल्या केंद्र शासित प्रदेशांना जारी करण्यात आली आहे.

जीएसटी अंमलबजावणीमुळे महसुलातली 1.10 लाख कोटी रुपयांची  अंदाजित तूट भरुन काढण्यासाठी केंद्र सरकारने ऑक्टोबर 2020 मध्ये, विशेष कर्ज खिडकी योजना सुरु केली. या खिडकी मार्फत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या वतीने केंद्राकडून कर्ज काढण्यात येत आहे.  दहा टप्प्यात कर्जे दिली गेली. ही रक्कम राज्यांना  23 ऑक्टोबर, 2 नोव्हेंबर, 9 नोव्हेंबर, 23 नोव्हेंबर, 1 डिसेंबर, 7 डिसेंबर, 14 डिसेंबर21 डिसेंबर आणि 28 डिसेंबर 2020 आणि 4 जानेवारी 2021 रोजी जारी करण्यात आली. 

आज जारी करण्यात आलेली रक्कम ही दहावा हप्ता आहे.या आठवड्यात  घेतलेले कर्ज 4.1526%.व्याजदराने घेण्यात आले आहे.

या विशेष  कर्ज खिडकी अंतर्गत, आतापर्यंत केंद्र सरकारकडून सरासरी  4.6892% व्याज दराने 60,000 कोटी रुपये कर्ज म्हणून घेण्यात आले आहेत. 

जीएसटीलागू केल्यामुळे महसुलात येणारी तुट भरून काढण्यासाठी निधी पुरवण्यासाठी  या विशेष कर्ज  खिडकी शिवाय, केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना त्यांच्या सकल राज्य उत्पादनाच्या 0.50 % इतके अतिरिक्त कर्ज घेण्याची परवानगी दिली आहे. पर्याय एकची निवड करणाऱ्या राज्यांना ही परवानगी देण्यात आली आहे.  सर्वच राज्यांनी पहिल्या पर्यायाला  पसंती दिली आहे.

यातरतुदी अंतर्गत, 28 राज्यांना एकूण अतिरिक्त 1,06,830 कोटी रुपये (राज्य जीडीपीच्या 0.50 %) कर्ज घेण्याची परवानगी मिळाली आहे.

महाराष्ट्राला जीडीपीच्या 0.50 % नुसार 15,394 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त कर्जाची परवानगी असून  आणि विशेष  कर्ज खिडकी द्वारे 7428.29 कोटी रुपयांची रक्कम देण्यात आली आहे.

28 राज्यांना अतिरिक्त कर्ज काढण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेली रक्कम आणि विशेष कर्ज खिडकी द्वारे उभारण्यात आलेली आणि राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जारी करण्यात आलेली रक्कम याप्रमाणे -

राज्य जीडीपीच्या 0.50 टक्के परवानगी देण्यात आलेले  राज्यनिहाय अतिरिक्त  कर्ज आणि विशेष कर्ज खिडकी योजनेअंतर्गत, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना वितरीत करण्यात आलेल्या कर्जाची 04.01.2021 पर्यंतची  आकडेवारी –

S. No.

Name of State / UT

Additional borrowing of 0.50 percent allowed to States

Amount of fund raised through special window passed on to the States/ UTs

1

Andhra Pradesh

5051

1433.25

2

Arunachal Pradesh*

143

0.00

3

Assam

1869

616.72

4

Bihar

3231

2421.54

5

Chhattisgarh

1792

846.30

6

Goa

446

520.85

7

Gujarat 

8704

5719.15

8

Haryana

4293

2699.05

9

Himachal Pradesh 

877

1064.87

10

Jharkhand

1765

459.75

11

Karnataka

9018

7694.69

12

Kerala

4,522

1897.80

13

Madhya Pradesh

4746

2816.91

14

Maharashtra

15394

7428.29

15

Manipur*

151

0.00

16

Meghalaya

194

69.39

17

Mizoram*

132

0.00

18

Nagaland*

157

0.00

19

Odisha

2858

2370.37

20

Punjab

3033

2751.20

21

Rajasthan

5462

2160.37

22

Sikkim*

156

0.00

23

Tamil Nadu

9627

3870.80

24

Telangana

5017

947.73

25

Tripura

297

140.40

26

Uttar Pradesh

9703

3725.41

27

Uttarakhand

1405

1436.55

28

West Bengal

6787

1458.37

 

Total (A):

106830

54549.76

1

Delhi

Not applicable

3637.32

2

Jammu & Kashmir

Not applicable

1408.98

3

Puducherry

Not applicable

403.94

 

Total (B):

Not applicable

5450.24

 

Grand Total (A+B)

106830

60000.00

M.Chopade/N.Chitale/P.Malandkar

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com


(Release ID: 1686112) Visitor Counter : 240