ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧੂੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਅਤੇ ਲਾਗਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ , ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਰਾਜਸਥਾਨ , ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਢਾਹੁਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿਮਸਜ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

20—12—2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31—12—2020 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 227 ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 386 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ , ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਧੂੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ । ਹੋਰ 12 ਜਗ੍ਹਾ  ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲੱਗਭਗ 1.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਕਾਰਜਾਂ  ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ।  325 ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ , ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 1.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਐੱਨ ਡੀ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸੀ ਐੱਨ ਡੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਧੂੜ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ।

ਜੀ ਕੇ