नवी दिल्‍ली, 1 जानेवारी 2021

एक सर्वसमावेशक समाज निर्माण करणे ज्यात लक्षित  गटातील सदस्य त्यांच्या वाढीसाठी व विकासासाठी पुरेशा मदतीसह सफल, सुरक्षित आणि प्रतिष्ठेचे  जीवन जगू शकतील ही सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाची कल्पना आहे. 

आवश्यक तेथे  शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक विकास आणि पुनर्वसन कार्यक्रमांच्या माध्यमातून  लक्षित गटांना मदत पुरवणे आणि सक्षम बनवणे हा यामागचा उद्देश आहे.  सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण  विभागाचे ध्येय  समाजातील सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या उपेक्षित घटकांचे सशक्तीकरण हे आहे. यात  अनुसूचित जाती, इतर मागासवर्गीय, ज्येष्ठ नागरिक, तृतीयपंथीय, भिकारी आणि भटक्या जमाती (डीएनटी), आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग (ईबीसी) आणि आर्थिक दुर्बल घटकांचा समावेश आहे.

अपंग व्यक्तींचे  सशक्तीकरण आणि समावेश सुलभ करण्याच्या उद्देशाने सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाअंतर्गत दिव्यांग व्यक्ती सशक्तीकरण विभागाची (डीईपीडब्ल्यूडी) मे 2012 मध्ये स्थापना करण्यात आली होती  आणि दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्वांगीण विकासाचा कार्यक्रम राबवण्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून  ती काम करत आहे.  दिव्यांग व्यक्तींचे सक्षमीकरण ही एक आंतर-शाखीय प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये प्रतिबंध, लवकर ओळख, हस्तक्षेप, शिक्षण, आरोग्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुनर्वसन आणि सामाजिक एकत्रीकरण सारखे विविध पैलू, आहेत.

सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाचे प्रमुख उपक्रम पुढीलप्रमाणे : 

1. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अनुसूचित जातींसाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीतील परिवर्तन बदलांना मान्यता दिली.

अनुसूचित जातींसाठी शिक्षणाला सरकारकडून चालना, 5 वर्षात अनुसूचित जातींच्या 4 कोटी विद्यार्थ्यांसाठी 59,000 कोटी रुपये मॅट्रिकोत्तर  शिष्यवृत्ती योजनेला मंजुरी

2. तृतीयपंथी व्यक्ती (अधिकार संरक्षण) कायदा, 2019 लागू झाला:

10 जानेवारी 2020 रोजी तृतीयपंथी व्यक्ती (अधिकार संरक्षण) कायदा, 2019 लागू झाला जे तृतीयपंथी व्यक्तींचे कल्याण करण्याच्या दृष्टीने पहिले ठोस पाऊल आहे. कायद्याच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाने तृतीयपंथी व्यक्ती (अधिकार संरक्षण) नियम, 2020 जारी केले जे भारतीय राजपत्रात अधिसूचित करण्यात आले आहेत. हे नियम  सुनिश्चित करतात की व्यापक कल्याणकारी उपाय 2020 तृतीयपंथीय  समुदायापर्यंत पोहोचतील आणि त्यांना समाजाच्या  मुख्य प्रवाहात येण्यास मदत करतील. स्वत: ची जाणवलेली लिंग ओळख अधिकार आणि तृतीयपंथीय प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र देण्याच्या प्रक्रियेबाबत नियमात माहिती दिली आहे. कोणत्याही गैरसोयीशिवाय तृतीयपंथी व्यक्ती त्यांची स्वत: ची ओळख पटवण्यास सक्षम असतील याची खात्री करण्यासाठी ही प्रक्रिया सोपी केली आहे.

3. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी राष्ट्रीय पोर्टल’ चा (25 नोव्हेंबर, 2020)ई -शुभारंभ केला.

सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने ‘तृतीयपंथीय व्यक्तींसाठी राष्ट्रीय पोर्टल’चा ई-शुभारंभ केला. तृतीयपंथीय व्यक्तींसाठी हे राष्ट्रीय पोर्टल तृतीयपंथीय व्यक्ती (हक्क संरक्षण) नियम 2020 च्या अधिसूचनेच्या 2 महिन्यांच्या आत 29 सप्टेंबर , 2020 रोजी विकसित केले गेले आहे. हे अत्यंत उपयुक्त पोर्टल तृतीयपंथीय व्यक्तीला प्रमाणपत्र व ओळखपत्रासाठी डिजिटलरित्या अर्ज करण्यास मदत करेल. याचा सर्वात महत्वाचा फायदा असा आहे की हे तृतीयपंथीय व्यक्तीला कोणत्याही प्रत्यक्ष इंटरफेसशिवाय आणि कोणत्याही कार्यालयाला भेट न देता ओळखपत्र मिळवण्यास मदत करते. पोर्टलच्या माध्यमातून, ते त्यांच्या अनुप्रयोगाच्या स्थितीवर देखरेख ठेवू शकतात जे प्रक्रियेत पारदर्शकता सुनिश्चित करतात. अर्जावर प्रक्रिया  करण्यासाठी आणि विलंबाशिवाय प्रमाणपत्रे आणि ओळखपत्रे जारी करण्यासाठी अधिकार्‍यांना मुदतीचे कठोरपणे पालन करायचे आहे.

एकदा प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र दिल्यानंतर अर्जदार ते पोर्टलवरूनच डाउनलोड करू शकतात. उशीर झाल्यास किंवा नकार दिल्यास, अर्जदाराला पोर्टलद्वारे तक्रार सादर करण्याचे पर्याय आहेत,  जे संबंधित व्यक्तीकडे पाठवले जातील आणि लवकरात लवकर त्याचे निराकरण केले जाईल. त्यांना प्रदान केलेल्या डॅशबोर्डद्वारे अधिकारी प्राप्त अर्जांची संख्या, मंजूर अर्ज आणि प्रलंबित असलेले किंवा प्रलंबित ठेवलेले अर्ज पाहू शकतात जेणेकरून ते त्यांच्याकडून आवश्यक कारवाई करू शकतील. हे पोर्टल समाजातील बर्‍याच लोकांना पुढे येण्यास आणि त्यांची स्वत: ची ओळख म्हणून तृतीयपंथीय प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र  मिळविण्यात मदत करेल जी तृतीयपंथीय व्यक्ती  (हक्कांचे संरक्षण) कायदा 2019 ची महत्त्वपूर्ण तरतूद आहे.

4. नशामुक्त भारतः सर्वाधिक बाधित 272 जिल्ह्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय अंमली पदार्थ आणि अवैध तस्करी विरोधी दिनाच्या निमित्ताने आज वार्षिक कृती योजना(2020-21) ऑनलाईन माध्यमांद्वारे सुरू करण्यात आली. ( 26 जून 2020)

“नशामुक्त भारत: सर्वाधिक बाधित 272 जिल्ह्यांसाठी सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाकडून “आंतरराष्ट्रीय अंमली पदार्थ आणि अवैध तस्करी विरोधी दिनाच्या” निमित्ताने वार्षिक कृती योजना(2020-21) ऑनलाईन माध्यमांद्वारे सुरू करण्यात आली. नशामुक्त भारत वार्षिक कृती योजना 2020-21 सर्वाधिक बाधित 272 जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रित करेल आणि अंमली पदार्थ विरोधी विभाग, सामाजिक न्याय विभागाद्वारे जनजागृती आणि आरोग्य विभागाद्वारे उपचार यांच्या एकत्रित प्रयत्नांच्या मदतीने आणि तिहेरी उपाययोजनांच्या मदतीने या समस्येचे उच्चाटन करेल. या कृती योजनेचे खालील घटक आहेत.

जनजागृती केली कार्यक्रम, उच्च शिक्षण संस्थांवर भर, विद्यापीठ संकुले आणि शाळा, समुदायांशी संपर्क आणि अवलंबून असलेली लोकसंख्या विचारात घेणे, रुग्णालयात उपचार सुविधांवर भर आणि सेवा पुरवठादारांसाठी क्षमतावृद्धी कार्यक्रम

5. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाकडून अनुसूचित जातींसाठी  व्हेंचर कॅपिटल फंड अंतर्गत “आंबेडकर सोशल इनोवेशन अँड इन्क्युबेशन मिशन” (ASIIM) ची सुरुवात करण्यात आली. (30 सप्टेंबर, 2020)

उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना नवनिर्मिती आणि उद्यमशीलतेसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने अनुसूचित जातींसाठी  व्हेंचर कॅपिटल फंड अंतर्गत “आंबेडकर सोशल इनोवेशन अँड इन्क्युबेशन मिशन” (ASIIM) या योजनेची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुरुवात केली. 2014-15 मध्ये अनुसूचित जाती/ दिव्यांग युवकांमध्ये उद्यमशील वृत्ती निर्माण करण्याच्या आणि त्यांच्यात  रोजगार देणारे बनण्याची क्षमता विकसित करण्याच्या उद्देशाने सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने अनुसूचित जातींसाठी  व्हेंचर कॅपिटल फंड योजना सुरू केली होती. अनुसूचित जातीच्या उद्योजकांच्या उद्योगांना सवलतीच्या दराने अर्थसाहाय्य उपलब्ध करण्याचा या निधीचा उद्देश आहे. या निधीअंतर्गत अनुसूचित जातीच्या उद्योजकांच्या 117 कंपन्यांना त्यांचे व्यावसायिक प्रकल्प सुरू करण्यासाठी अर्थसाहाय्य मंजुर करण्यात आले आहे.

“आंबेडकर सोशल इनोवेशन अँड इन्क्युबेशन मिशन” (ASIIM) या नावाने सुरू करण्यात आलेल्या या उपक्रमाअंतर्गत पुढील चार वर्षात विविध उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये टेक्नॉलॉजी बिझनेस इन्क्युबेटर्स(TBIs) च्या माध्यमातून स्टार्ट अप संकल्पनांसहित अनुसूचित जातीच्या 1000 युवकांची निवड  करण्यात येईल. त्यांना 3 वर्षांसाठी 30 लाख रुपयांची निधी देण्यात येईल जेणेकरून त्यांना त्यांच्या स्टार्ट अप संकल्पनांचे रुपांतर व्यावसायिक प्रकल्पांमध्ये करता येईल. यशस्वी प्रकल्पांना त्यानंतर अनुसूचित जातीसाठी  व्हेंचर कॅपिटल फंडमधून आणखी 5 कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्यात येईल.  

6. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाकडून किरण या 24x7 टोल फ्री “मानसिक आरोग्य पुनर्वसन हेल्प लाईनचा(1800-599-0019) प्रारंभ( 7 सप्टेंबर, 2020)

मानसिक आजार असलेल्या व्यक्तींना मदत करण्यासाठी आणि त्यांना दिलासा देण्यासाठी सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने आभासी माध्यमातून वेबकास्टद्वारे किरण ही 24x7 टोल फ्री असलेली “मानसिक आरोग्य पुनर्वसन हेल्प लाईन(1800-599-0019) सुरू केली. मानसिक आजाराच्या समस्यांमध्ये वाढ होत असल्याच्या, विशेषतः कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर या समस्या वाढल्याचे लक्षात घेऊन सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने ही हेल्पलाईन सुरू केली.

ही हेल्पलाईन पुढीलप्रमाणे काम करतेः देशाच्या कोणत्याही भागातून कोणत्याही मोबाईल किंवा कोणत्याही दूरसंचार कंपनीच्या लँडलाईनवरून 1800-599-0019 हा क्रमांक डायल करा. स्वागत संदेशानंतर योग्य बटण दाबून भाषेची निवड करा, भाषा निवडल्यावर राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश निवडा, तुम्ही स्थानिक किंवा आवश्यक त्या राज्याच्या हेल्पलाईन केंद्राशी जोडले जाल, मानसिक आरोग्य तज्ञ तुमच्या समस्येचे निराकरण करेल किंवा तुम्हाला इतर बाह्य मदतीची( क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट/ रिहॅबिलिटेशन सायकोलॉजिस्ट/ सायकियाट्रिस्ट)शिफारस करेल किंवा त्यांच्याशी संपर्क करून देईल. तातडीची तपासणी, प्रथमोपचार, मानसोपचार पाठबळ, तणाव व्यवस्थापन, मानसिक निरामयता, विचित्र वर्तनाला प्रतिबंध, मानसशास्त्रीय आपत्ती व्यवस्थापन आणि मानसिक आरोग्य तज्ञांची शिफारस उपलब्ध करणे हा या हेल्पलाईनचा उद्देश आहे.  चिंता आणि तणावाशी निगडित मानसिक आरोग्यविषयक समस्या, ऑब्सेसिव्ह कम्पल्सिव डिसॉर्डर(OCD), आत्महत्या, वैफल्य, पॅनिक अटॅक ऍडजस्टमेंट डिसॉर्डर, आघात पश्चात तणावाची समस्या आणि अंमली पदार्थांचा वापर या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी ही हेल्पलाईन समर्पित आहे. जागतिक महामारीमुळे निर्माण झालेल्या मानसिक समस्या आणि मानसिक आरोग्याची आणीबाणी यांच्यामुळे अडचणीत असलेल्या लोकांना या हेल्पलाईनचा उपयोग होईल.

7. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयांतर्गत असलेल्या आयएसएलआरटीसी आणि मनुष्यबळ आणि विकास मंत्रालयांतर्गत असलेल्या एनसीईआरटीमध्ये शैक्षणिक सामग्रीचे रुपांतर भारतीय सांकेतिक भाषांमध्ये करण्यासाठी ऐतिहासिक सामंजस्य करार (6 ऑक्टोबर 2020)

सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाची भारतीय सांकेतिक भाषा संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र(ISLRTC) या दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाची राष्ट्रीय संस्था आणि शिक्षण मंत्रालयाची राष्ट्रीय संस्था एनसीईआरटी यांच्या दरम्यान कर्णबधिर बालकांना संवादासाठी त्यांच्या पसंतीच्या स्वरुपात म्हणजेच भारतीय सांकेतिक भाषांच्या माध्यमातून शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध करून देण्यासाठी एक ऐतिहासिक सामंजस्य करार करण्यात आला. केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरणमंत्री थावरचंद गेहलोत आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांच्या व्हर्चुअल उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.

* * *

G.Chippalkatti/S.Kane/S.Patil/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com