ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਮੌਕੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਦਿਵਯਾਂਗਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ’ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿਵਯਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਵਯਾਂਗਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ਼, ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼, ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ਼ ਜਿਹੇ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ’ (CAPF) ਦੇ ਯੁਵਾ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਆਵਸ਼ਕਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਿਵਯਾਂਗਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਔਖਿਆਈ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਿਯਮਤਤਾ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮਈ, 2009 ਦੇ ਪਹਿਲੇ OM ਅਨੁਸਾਰ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ’ (CCS) ਅਧੀਨ ਦਿਵਯਾਂਗਤਾ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ (NPS) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨਾਲ NPS ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਅਸਾਧਾਰਣ ਪੈਨਸ਼ਨ’ (EOP) ਦੇ ਨਿਯਮ (9) ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ।

ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿਵਯਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਵਯਾਂਗਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਵਯਾਂਗਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਬਾਰਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਤਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਿਵਯਾਂਗਤਾ ਤੱਤ ਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾਪੂਰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ–ਦੋਸਤਾਨਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਯੋਗਤਾ ਕਾਰਣ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ 50% ਦੀ ਇਨਵੈਲਿਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੀਸੀਐੱਸ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 38 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਯੋਗਤਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਰ ਉੱਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਆਖ਼ਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ 50% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਯੋਗ ਹੈ, ਜੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

*****

ਐੱਸਐੱਨਸੀ