ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ:

• ਅਧਿਆਇ 72, 73 ਅਤੇ 86 ਦੇ ਸਾਰੇ ਐੱਚਐੱਸ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਆਯਾਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਸਆਈਐੱਮਐੱਸ/ਸਿਮਸ) ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ - ਸਿਮਸ ਜੋ 5 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 284 ਐੱਚਐੱਸ ਕੋਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਧਿਆਇ 72, 73 ਅਤੇ 86 ਨੂੰ ਸਾਰੇ 808 ਆਈਟੀਸੀ-ਐੱਚਐੱਸ ਕੋਡਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੀਜੀਐੱਫ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 28 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬਾਰੇ ਅਡਵਾਂਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ|

• ਐੱਸਏਆਈਐੱਲ ਦੁਆਰਾ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੱਚੀ ਧਾਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ – ਖਨਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐੱਸਏਆਈਐੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਪਟਿਵ ਖਾਂਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੱਚੀ ਧਾਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੀਐੱਸਯੂ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰੀਬ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਲੋਹੇ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ| ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

• ਖ਼ਾਸ ਸਟੀਲ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ - ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟੀਲ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ‘ਖ਼ਾਸ ਸਟੀਲ’ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਅਯਾਤਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦੇ ਕੁਝ ਗਰੇਡਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਨੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਗਾਲਵਨਾਈਜ਼ਡ ਸਟੀਲ, ਹੀਟ-ਟ੍ਰੀਟਡ ਸਟੀਲ, ਅਸਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਰੇਲਜ਼, ਬਿਅਰਿੰਗ ਸਟੀਲ, ਵਾਲਵ ਸਟੀਲ, ਟੂਲ ਅਤੇ ਡਾਈ ਸਟੀਲ ਆਦਿ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ‘ਖ਼ਾਸ ਸਟੀਲ’ ਗਰੇਡਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ (ਪੀਐੱਲਆਈ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਖ਼ਾਸ ਸਟੀਲ ਗਰੇਡਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪੀਐੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 16 ਐੱਮਟੀਪੀਏ ਤੋਂ 37 ਐੱਮਟੀਪੀਏ ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ| ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ|

• ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪੈਰਿਟੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ - ਮਿਤੀ 24 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪੈਰਿਟੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ 1 ਐੱਮਟੀਪੀਏ ਸਟੀਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਜੀਐੱਫ਼ਟੀ ਨੇ ਅਡਵਾਂਸਡ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਅਡਵਾਂਸਡ ਰੀਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ (ਏਆਰਓ) ਅਵੈਧਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ/ ਸਟਾਕਯਾਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਟੀਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਈਈਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸਟੀਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ 10-15% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ|

• ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵਤਾ ਵਾਲੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ: ਸਟੀਲ 'ਤੇ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ - ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਟੀਲ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਣਵਤਾ ਸਟੀਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਉਪ-ਮਾਨਕ/ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ| ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਬੀਆਈਐੱਸ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਣਵਤਾ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਤਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ| ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ, ਅਲੋਏ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ 145 ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਪਾਈਪ ਅਤੇ ਟਿਊਬਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਲਮੀਨੇਸ਼ਨ/ ਕੋਰ, ਟੀਨ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਟੀਨ ਮੁਕਤ ਸਟੀਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੀਲ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਠਾਰਾਂ ਵਾਧੂ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|

• ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ - ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਮਓਸੀ) ’ਤੇ 22 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾਪਾਨ ਸਟੀਲ ਡਾਇਲਾਗ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਟੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|

• ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈੱਲ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀਡੀਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਡੀਸੀ ਸੰਭਾਵਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਟੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ| 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ|

• ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਿਤ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ (ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ, 2019) ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ/ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਸਟੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧਾਂ/ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਤਾਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਘਰੇਲੂ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 15-50% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਈਪੀਸੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ| ਡੀਐੱਮਆਈਐੱਸਪੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 21000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੀਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਘਰੇਲੂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

• ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣਾ - ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲੂ ਹੈ| ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ 25 ਆਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਆਈਐੱਲਓ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚੇ “ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ 17 ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ - ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ “ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ” ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮਵਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖੋਜ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਸਏਆਈਐੱਲ, ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ ਲੈਬਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ-ਐੱਨਐੱਮਐੱਲ, ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ-ਆਈਐੱਮਐੱਮਟੀ, ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ-ਸੀਬੀਆਰਆਈ, ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ-ਸੀਆਰਆਰਆਈ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਈਆਈਟੀ ਖੜਗਪੁਰ, ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ, ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ, ਆਈਆਈਟੀ ਬੀਐੱਚਯੂ, ਐੱਮਐੱਨਆਈਟੀ ਜੈਪੁਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ/ ਲੀਨ ਗ੍ਰੇਡ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੋਕਿੰਗ/ ਨਾਨ-ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਫਰਨੇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਫਾਸਫੋਰਸ ਨਾਲ ਗੁਣਵਤਾ ਵਾਲੀ ਸਟੀਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਵਿਕਲਪਿਕ ਲੋਹੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ| ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੋ ਵਾਧੂ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ|

• ਕੋਵਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ:

• ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਆਦਿ: ਸਟੀਲ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਐੱਲ 1 (ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ) ਅਤੇ ਐੱਲ 2 (ਸਮਰਪਿਤ ਕੋਵਿਡ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ) ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਸਮਰਪਿਤ ਬੈੱਡਾਂ (4310) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 100 ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ| ਸਟੀਲ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ|

• ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ – ਅੰਨਦਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ: ਸਟੀਲ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਅੰਨਦਾਨ’ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਨੇ ਲਗਭਗ 95000 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਕਾਇਆ ਖਾਣਾ, ਭੋਜਨ ਕਿੱਟਾਂ, ਫੇਸ ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ ਆਦਿ ਵੀ ਵੰਡੇ|

• ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ/ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ: ਸਟੀਲ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਿਵ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1200-1500 ਟਨ ਤਰਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ|

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫ਼ੰਡ (ਪੀਐੱਮਸੀਐੱਫ਼) ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ: ਸਟੀਲ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਐੱਸਆਰ ਬਜਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਐੱਮਸੀਐੱਫ਼ ਲਈ 2767.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟੀਲ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 13.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪੀਐੱਮਸੀਐੱਫ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੀਐੱਮਸੀਐੱਫ਼ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 206.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

• ਵਿਵਿਧ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਵੀਐੱਸ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ: ਸਟੀਲ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਨੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀਐੱਸਵੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ 31.3.2020 ਤੱਕ ਵੀਐੱਸਵੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 773.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

• ਐੱਸਏਆਈਐੱਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ: ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਸਏਆਈਐੱਲ) ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਐੱਸਏਆਈਐੱਲ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਲਈ 24.9.2020 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਹ ਬੇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਏਗਾ|

*****

ਵਾਈਬੀ / ਟੀਐੱਫ਼ਕੇ