ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ

ਸਾਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ 2020: ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਸੰਸਦ ਨੇ 2020 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 39 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ

ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਗਭਗ 167% ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਲਗਭਗ
100.47 % ਰਹੀ
ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ: ‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (ਨੇਵਾ), - ਸਾਰੇ 39 ਸਦਨਾਂ (ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ, 31 ਰਾਜ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਅਤੇ 6 ਕੌਂਸਲਾਂ) ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਈ-ਪਲੈਟਫਾਰਮ

Posted On: 31 DEC 2020 4:01PM by PIB Chandigarh

ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜ:

ਕੁੱਲ 41 ਬਿੱਲ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 9 ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 32 ਬਿੱਲ) 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 250ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 41 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 34 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 7), ਕੁੱਲ 82 ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 39 ਬਿੱਲ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। 7 ਬਿੱਲ, (ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 4 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 3) ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 252ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 36 ਬਿੱਲ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 6 ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 30 ਬਿੱਲ) ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 2020:

ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ, 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ, 2020 ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਗਭਗ 167% ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਲਗਭਗ 100.47%. ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ, 2020 ਜਿਹੜਾ ਕਿ 14 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਬੁੱਧਵਾਰ, 23 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ੂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 22 ਬਿੱਲ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 16 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 06) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 25 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। 27 ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦਰ ਹੈ ਭਾਵ 2.7 ਬਿੱਲ ਹਰ ਦਿਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ 11 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੋ ਅੰਤਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ, 2020 ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜ: 

2020-21 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਆਮ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 2020-21 ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਪੂਰਕ ਮੰਗ, 2019-20 ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019- 20 ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2020 :

ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ, 2020, ਜੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 31 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 23 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ, 2 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 9 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 14 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ, 2020 ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 23 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 19 ਬਿੱਲ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 18 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 01) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। 15 ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 13 ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 12 ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 2 ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ 'ਆਤਮਨਿਰਭਾਰ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਨਿੳੂ ਇੰਡੀਆ' ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜੀਵਨ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਮੰਤਰ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤੱਤ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ੳੂਰਜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ:

ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੇਵਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵੈ-ਵਚਨ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ “ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ - ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ” ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕੇਵਡ਼ੀਆ ਵਿਖੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਲਟੀ-ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ 71ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੇਵੜੀਆ ਵਿਖੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਲਗਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਸਾਈਟ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ 80ਵੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਲੇਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਓਰੋ ਆਫ ਆੳੂਟਰੀਚ ਕਮਿਉਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੱ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੈਦਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਤੋਂ, ਲੀਛਵੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੁਆਰਾ, ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। 

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ 80ਵੀਂ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ

80ਵੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਕੇਵੜੀਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿੰਗਾਂ- ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਰੂਪਤਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਬਣ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਿਅਲ ਟਾਈਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (ਨੇਵਾ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (ਨੇਵਾ)

‘ਈ-ਵਿਧਾਨ’ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਸ਼ਕਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ 44 ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ (ਐੱਮਐੱਮਪੀ) ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਐੱਮਐੱਮਪੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਨੋਡਲ ਮੰਤਰਾਲਾ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 31 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (ਨੇਵਾ) ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (ਨੇਵਾ) ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ 39 ਸਦਨਾਂ (ਲੋਕ ਸਭਾ + ਰਾਜ ਸਭਾ + 31 ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ + 6 ਕੌਂਸਲਾਂ) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਲਟੀਪਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡੈਟਾ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲ, ਕਮੇਟੀ ਮਡਿੳੂਲ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਮੋਡਿੳੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਹਾੳੂਸ’ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੋਡਿੳੂਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਮੈਡਿੳੂਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਿਭਾਗ ਮੈਡਿੳੂਲ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੋਡਿੳੂਲ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੋਡਿੳੂਲ, ਮਾਸਟਰ ਡੇਟਾ, ਆਦਿ। ਦੋਵਾਂ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਓਐੱਸ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੇਵਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐੱਮ.ਓ.ਯੂ.) 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ (ਅਸੈਂਬਲੀ), ਬਿਹਾਰ (ਕੌਂਸਲ), ਪੰਜਾਬ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਣੀਪੁਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ  ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨੇਵਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀਪੀਆਰ) ਬਿਹਾਰ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ), ਪੰਜਾਬ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੇਵਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਬਿਹਾਰ (ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ), ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ ਸੰਸਦ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ: ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਯੂਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ ਸੰਸਦ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਨਵਾਈਪੀਐੱਸ) https://nyps.mpa.gov.in/ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯੂਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਈਸੀਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੁਵਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਦਤਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 8000 ਸਕੂਲ / ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੁਵਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ

ਭਾਰਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (ਕੋਵਿਡ-19) ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 06.04.2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (ਕੋਵਿਡ) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 01.04.2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 (2020 ਦਾ ਨੰਬਰ 3) 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਤੀਹ ਪ੍ਰਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (ਕੋਵਿਡ-19) ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 14.09.2020 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 15.09.2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ 18.09.2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 24.09.2020 ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 19 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 5 ਅਤੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, (i) 01.04 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹਲਕਾ ਭੱਤੇ ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2020 ਅਤੇ (ii) 01.04.2020 ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਰਚੇ ਭੱਤੇ (ਸਿਰਫ਼ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ) ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 30% ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਲੋਕ / ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ

ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ 37 ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ-

ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 28 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 16 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 7 ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

13 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੈਂਬਰ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ / ਕੌਂਸਲਾਂ / ਬੋਰਡਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

63 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ / ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ / ਦੇਹਾਂਤ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

*******

RCJ/SS



(Release ID: 1685257) Visitor Counter : 3