ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ਾਕਾਰੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 12% ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਹੱਥਖੱਡੀ ਖੇਤਰ:

ਹੱਥਖੱਡੀ ਬੁਣਕਰਾਂ / ਦਸਤਕਾਰਾਂ / ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਈ–ਮਾਰਕਿਟ ਪਲੇਸ (GeM) ਉੱਤੇ ਆੱਨ–ਬੋਰਡ ਬੁਣਕਾਰਾਂ / ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਸਿੱਧੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ GeM ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

1. ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੱਥਖੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਣਕਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ‘#ਵੋਕਲ 4 ਹੈਂਡਮੇਡ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 7 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਥਖੱਡੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੱਥਖੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਬਾਰਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਾਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਈ–ਕਾਮਰਸ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹੱਥਖੱਡੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

2. ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਹੈਂਡਲੂਮ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕਾਊਂਸਿਲ’ (ਹੱਥਖੱਡੀ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ) ਨੇ 7, 10 ਅਤੇ 11 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੋਰਸਿੰਗ ਮੇਲਾ’ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਜਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਡਿਜ਼ਾਇਨਾਂ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕੋਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਖੱਡੀ ਬੁਣਕਰਾਂ ਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

3. ਹੱਥਖੱਡੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਬੁਣਕਰਾਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ NIFT ਰਾਹੀਂ ‘ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ’ (DRCs) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 07 DRCs ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਵਾਰਾਨਸੀ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਗੁਹਾਟੀ, ਭੁਬਨੇਸ਼ਵਰ, ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ‘ਬੁਣਕਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ’ (WSCs) ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

4. ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਮਾਲਕ–ਆਧਾਰਤ ਸੰਗਠਨ ‘ਹੱਥਖੱਡੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ’ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਣਕਰ, ਦਸਤਕਾਰ ਆਦਿ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੀ ਹੇ ਤੇ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਹੁਨਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਮੁੱਲ–ਵਾਧੇ, ਐਗ੍ਰੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਿੰਕੇਜ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਉਤਪਾਦਕਾਂ / ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

5. ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥਖੱਡੀਆਂ, ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੈਰ–ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਸੰਗਠਤ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੈਲਾਨੀ ਸਰਕਟਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਹੱਥਖੱਡੀ ਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਦਸਤਕਾਰੀ ਪਿੰਡ’ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ‘ਕਾਰੀਗਰੀ ਹੱਥਖੱਡੀ ਪਿੰਡ’ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਹੈਂਡਜ਼ ਆੱਨ’ ਤਜਰਬੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਬੁਣਕਰੀ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਹੱਥ–ਨਾਲ ਬੁਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਦਸਤਕਾਰੀ ਖੇਤਰ:

1. ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਰ–ਸਪਾਟਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ: ‘ਦਸਕਾਰੀਆਂ ਸੈਰ–ਸਪਾਟਾ ਪਿੰਡ’ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੇ ਸੈਰ–ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲੋ–ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਧੀਨ, ਦਸਤਕਾਰ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜੀਵਕਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਲਾਨੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ/ਸਰਕਟ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਅਤੇ ਜੁਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਾ ਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਭੋਜਨ ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 12 ਦਸਤਕਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥਖੱਡੀ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 (ਸੱਤ) ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ‘ਦਸਤਕਾਰੀ ਸੈਰ–ਸਪਾਟਾ ਪਿੰਡ’ ਅਤੇ 5 (ਪੰਜ) ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ‘ਹੱਥਖੱਡੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਸੈਰ–ਸਪਾਟਾ ਪਿੰਡ’ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

2. ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ: ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 9 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਸਥਾਨਕ ਦਸਤਕਾਰੀ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬਣਾਏ ਉਤਪਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਘੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦਸਤਕਾਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

3. ਭਾਰਤੀ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ‘ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣਾ’ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣੇ ਖਿਡੌਣਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡੌਣਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਭਾਰਤੀ ਖਿਡੌਣਾ ਕਹਾਣੀ’ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 14 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ–ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ 13 ਦਸਤਕਾਰੀ ਖਿਡੌਣਾ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡੌਣਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜ–ਆਧਾਰਤ ਦਖ਼ਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 27 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ 3 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡੌਣਾ ਮੇਲਾ’ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

4. ਬੁਣਕਰਾਂ/ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ: ਦਸਤਕਾਰਾਂ/ਬੁਣਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲਾ; ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ’ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਈ–ਕਾਮਰਸ ਮੰਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ, ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ / ਹੱਥਖੱਡੀ ਉਤਪਾਦ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 205 ਦਸਤਕਾਰੀ/ ਹੱਥਖੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ / ਬੁਣਕਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ / ਬੁਣਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਈ–ਮਾਰਕਿਟ ਪੋਰਟਲ (GeM) ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਸਿੱਧੇ ਵੇਚ ਸਕਣ।

ਰੇਸ਼ਮ:
ਰੇਸ਼ਮ ਉਦਯੋਗ ‘ਸਿਲਕ ਸਮੱਗਰ’ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਗਠਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 1 ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 58 ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, 51 ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ 2019–20 ਦੌਰਾਨ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਸ਼ਮ ਬੋਰਡ’ (CSB) ਦੇ ਖੋਜ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 13,498 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

1. ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2018–19 (35,468 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2019–20 ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੱਚੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 1% (35,820 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ) ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2019–20 ਦੌਰਾਨ ਬਿਵੋਲਟੀਨ ਕੱਚੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ 7,009 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕੱਚੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 2019–20 ਦੌਰਾਨ 108 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ NER ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019–20 ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 7,891 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 22% ਹੈ।

2. ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬ ’ਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਜੀਓ ਟੈਗਿੰਗ: ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ NERTPS ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 31076 ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਪੁਲਾੜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਸੈਂਟਰ’ (NESAC) ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਜੀਓ–ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

3. ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ: ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ‘ਆਟੋਮੈਸਿਟਕ ਰੀਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ’ (ARM) ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ARMs ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧੱਰ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

4. ਰੇਸ਼ਮੰਡੀ: ਰੇਸ਼ਮੰਡੀ (RESHAMANDI) ਨਾਂਅ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਲਕ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਧਾਰਨਾ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਫ਼ਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਰੇਸ਼ਮੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਝੰਜਟ–ਮੁਕਤ ਲੈਣ–ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਕੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਨਿਸ਼ਡ ਫ਼ੈਬ੍ਰਿਕਸ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਲਕ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਲਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਰਮ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰੀਲਰਰਜ਼ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਕੂਨ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਰਗ–ਦਰਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਰਮ ਨੇ ਸਰਜਾਪੁਰ, ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੋਰਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਲਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇੰਡੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੋਕੂਨ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਆਰੀ ਕੋਕੂਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਨਾ ਹੌਲੀ–ਹੌਲੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਰੀਲਰਜ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।

5. ਈ–ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਮਾਅਰਕੇ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ: ‘ਸਿਲਕ ਮਾਰਕ ਆਰਗੇਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆੱਵ੍ ਇੰਡੀਆ’ (SMOI) ਨੇ ‘ਸਿਲਕ ਮਾਰਕ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ‘ਸਿਲਕ ਮਾਅਰਕੇ’ ਵਾਲੇ 100% ਸ਼ੁੱਧ ਰੇਸ਼ਮੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆੱਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਐਮੇਜ਼ੌਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਸਿਲਕ ਮਾਰਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਆੱਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਟਸਨ:

1. ਪਟਸਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ਨੂੰ ਪਟਸਨ ਦੇ ਬੀ–ਟਵਿਲ ਥੈਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

2. ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਵੈੱਬ ਆਧਾਰਤ ਜਿਊਟ ਸਮਾਰਟ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪਟਸਨ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 28.88 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 8,303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

3. ਪਟਸਨ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਪਟਸਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 7 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਟਸਨ ਬੋਰਡ:

ਕਪਾਹ:

1. ਕੈਲੰਡਰ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ਦੌਰਾਨ, CCI ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 151 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੀਆਂ 38.43 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 290% ਵੱਧ ਹੈ।

2. CCI ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਧੀਨ 30 ਲੱਖ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 39,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 10,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 265% ਵੱਧ ਹੈ।

3. CCI ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ–ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਨਿਜੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਾਤਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕਪਾਹ ਦੇ 4 ਲੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 5,615 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ 20.72 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ।

4. CCI ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਕਤਾਈ ਮਿੱਲਾਂ / KVIC ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਤਾਈ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਈ–ਨੀਲਾਮੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਂਡੀ 300/– ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।

5. ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਿਆਰ ਦੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਕਪਾਹ ਦਿਵਸ’ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਲਈ ‘ਕਸਤੂਰੀ ਕੌਟਨ ਇੰਡੀਆ’ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਗੋ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਵੋਕਲ ਫ਼ਾਰ ਲੋਕਲ’ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉੱਨ:

ਉੱਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਰਾਣੇਬੇਨੂਰ (ਕਰਨਾਟਕ) ’ਚ ਇੱਕ CFC ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਰ੍ਹਵੀ ਉੱਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵੀਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉੱਨ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖਰ੍ਹਵੀ (ਦੱਖਣੀ) ਉੱਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ–ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਗਠਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਪਾਰਕ ਲਈ ਯੋਜਨਾ (SITP):

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ–ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਸੰਗਠਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਪਾਰਕ ਲਈ ਯੋਜਨਾ’ (SITP) 10ਵੀਂ ਪੰਜ–ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ITP ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਤਪਾਦਨ/ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 40% ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 59 ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ SITP ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਆਮ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲੈਬ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਦਿ ਅਤੇ ਪਲੱਗ ਐਂਡ ਪਲੇਅ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ‘ਮੈਗਾ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਰੀਜਨ ਐਂਡ ਐਪੇਰਲ’ (ਮਿਤਰਾ – MITRA) ਪਾਰਕ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (IPDS):

ਸੰਗਠਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (IPDS) ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀਨ, ਰਿਵਰੀਨ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕੁਇਡ ਡਿਸਚਾਰਜ (ZLD) ਸਮੇਤ ਵਾਜਬ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ.

ਪਾਵਰਟੈਕਸ ਇੰਡੀਆ

ਪਾਵਰਟੈਕਸ ਇੰਡੀਆ ਅਧੀਨ 3,497 ਖੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੇਨ ਪਾਵਰਲੂਮ ਲਈ ਅਪ੍ਰਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 3.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਰੁੱਪ ਵਰਕਸ਼ੈੱਡ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 51 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 24.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 5.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਣ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪਾਵਰਲੂਮ ਬੁਣਕਰਾਂ ਲਈ 49 ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 5.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। TRAs ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਵਰਲੂਮ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (PSCs) ਨੂੰ ਅਨੁਦਾਨ–ਰਾਸ਼ੀ ਅਧੀਨ 32 ਪਾਵਰਲੂਮ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ 4.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪੲਹੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ (TTP):

1. ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਣ (RoSCTL): 7 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਬੈੱਡਡ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ/ਲੇਵੀਆਂ ਲਈ RoSCTL ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੇਡ–ਅੱਪਸ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।  31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ IT ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਕ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸਾਂ/ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

2. 14 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਤੱਕ RoSCTL ਅਤੇ RoSL + MEIS@4% ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਮੇਡ–ਅੱਪਸ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਲਈ 1% ਤੱਕ ਦੀ FoB ਵੈਲਿਯੂ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਇੱਕੋ–ਵਾਰੀ ਵਧੀਕ ਐਡਹਾੱਕ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, RoSCTL ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਰਾਮਦਸ਼ੁਦਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ (RoDTEP) ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੇਡ–ਅੱਪਸ ਲਈ RoSCTL ਯੋਜਨਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ RoSCTL ਦੇ RoDTEP ਵਿੰਚ ਰਲੇਵੇਂ ਤੱਕ ਲਈ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ RoSCTL ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

3. ਪੀਟੀਏ ਉੱਤੇ ਐਂਟੀ–ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ: ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ 2 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਐਡ ਆੱਨ ਪਿਓਰੀਫ਼ਾਈਡ ਟੈਰੇਫ਼ਥਾਲਿਕ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਪੀਟੀਏ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਮਐੱਫ਼ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਫ਼ਾਈਬਰ/ਫ਼ਿਲਾਮੈਂਟ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। MMF ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵੈਲਿਯੂ ਲੜੀ ਲਈ ਪੌਲੀਐਸਟਰ ਸਟੇਪਲ ਫ਼ਾਈਬਰ (PSF) ਅਤੇ ਪੌਲੀਐਸਟਰ ਫ਼ਿਲਾਮੈਂਟ ਯਾਰਨ (PFY) ਕੱਚੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ PSF ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ PTA ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੱਤ ਹੈ। PTA ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਟੈਕਸਟਾਈਲ MMF ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਫ਼ਾਈਲ ਨੰਬਰ 12015/20/2020-TTP ਵੀ ਹੈ। PTA ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਐਂਟੀ–ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ (ADD) ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ MMF ਫ਼ਾਈਬਰ/ ਫ਼ਿਲਾਮੈਂਟਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ MMF ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

4. ਐਕ੍ਰਿਲਿਕ ਫ਼ਾਈਬਰ ਉੱਤੇ ADD ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ: ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਤ ਅਤੇ ਨਿੱਟਵੀਅਰ ਲਈ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ‘ਐਕ੍ਰਿਲਿਕ ਫ਼ਾਈਬਰ’ ਉੱਤੋਂ ਐਂਟੀ–ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਐਕ੍ਰਿਲਿਕ ਫ਼ਾਈਬਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਕ੍ਰਿਲਿਕਸੂਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ।

5. ਫ਼ੋਕਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੰਸੈਂਟਿਕ ਸਕੀਮ (FPIS): ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਧੀਨ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਹਿਤ 10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ PLI ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ FPIS ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 60–70 ਗਲੋਬਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 40 MMF ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ 10 ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 10,683 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ‘ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ’ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ‘ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਜ਼’ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ (TTI)

ੳ. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ: ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ’ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020–21 ਤੋਂ 2023–24 ਤੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਲਾਗੂਕਰਣ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 1,480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰ ਭਾਗ (ਕੰਪੋਨੈਂਟ) ਹੋਣਗੇ –

ਕੰਪੋਨੈਂਟ–I (ਖੋਜ, ਨਵਾਚਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ): ਇਹ ਅੰਗ (i) ਕਾਰਬਨ ਫ਼ਾਈਬਰ, ਐਰਾਮਿਡ ਫ਼ਾਈਬਰ, ਨਾਈਲੋਨ ਫ਼ਾਈਬਰ ਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਕਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਈਬਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ (ii) ਜਿਓ–ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼, ਐਗ੍ਰੋ–ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼, ਮੋਬਾਇਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਤੇ ਬਾਇਓ–ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਧਾਰਤ ਖੋਜ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੋਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਪੂਲਡ ਰੀਸੋਰਸ’ ਵਿਧੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ (CSIR) ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆੱਵ੍ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (IIT) ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ / ਉਦਯੋਗਿਕ / ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਧਾਰਤ ਖੋਜ CSIR, IIT, ਰਿਸਰਚ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ (DRDO), ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰੋਨੌਟੀਕਲ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ (NAL), ਭਾਰਤੀ ਸੜਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ (IRRI) ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੰਪੋਨੈਂਟ-II (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕਾਸ): ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਖੰਡ ਦੇ 16 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ 250 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ–ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 6% ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼–ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ 5–10% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਧਰ 30–70% ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕਾਸ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ 40–50 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਤੇ 15–20% ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਕੰਪੋਨੈਂਟ–III (ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ): ਇਸ ਭਾਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2021–22 ਤੱਕ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 2023–24 ਤੱਕ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 10% ਔਸਤ ਵਾਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ‘ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੰਪੋਨੈਂਟ–IV (ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ): ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ; ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਣ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਡੀਕਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਾਨਵ–ਸ਼ਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਹਿਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪੂਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਐਕੁਆਕਲਚਰ, ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ; ਸਵੱਛਤਾ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ; ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਲਾਗਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਜਲ ਤੇ ਭੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਿਹਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ, ਰੇਲਵੇਜ਼ ਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਓ–ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਵੇਗੀ, ਰੱਖ–ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ–ਚੱਕਰ ਉਚੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ / ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ / ਸਾਇੰਸ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ‘ਸਟਾਰਟ–ਅੱਪ’ ਅਤੇ ‘ਉੱਦਮਾਂ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੋਜ ਉਤਪਾਦਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੁਖਾਲੇ ਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖੋਜ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਪ–ਭਾਗ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਐਗ੍ਰੋ–ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼, ਜਿਓ–ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਲਈ ਬਾਇਓ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਫੋਕਟ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਬੇੜੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ।

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਗੇੜ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ।

ਅ. ਪੀਪੀਈ (ਬਾਡੀ ਕਵਰਆਲਜ਼) ਅਤੇ ਐੱਨ–95 ਮਾਸਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ:

ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ‘ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ’ (PPE) ਬਾਡੀ ਕਵਰਆੱਲਜ਼ ਭਾਰਤ ’ਚ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਈ ਕਿਟਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦਮ–ਬ–ਕਦਮ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ:

1. ਵਾਜਬ ਮਿਆਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ;

2. 11 ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ (ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉੱਤਰਦਿਆਂ)

3. ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ;

4. ਫ਼ੈਬ੍ਰਿਕਸ ਤੇ ਬਾਡੀ ਕਵਰਆਲਜ਼ ਦੇ ਦੇਸੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ;

5. ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਵਿਧਾ, ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

6. ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਟਿਕਾਣੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ (ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ / ਸਪਲਾਇਰਜ਼ / ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼ / ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਜ਼ ਆਦਿ) ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ 200 ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ;

7. ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚ ਨੇੜਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ:

• ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ (ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ),

• ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣਾਂ, ਰੇਲ ਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ,

• ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ,

• ਅਮਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਪਾਸ, ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਪਰਮਿਟਸ,

• ਲੌਜਿਸਟਿਕਸਸ ਦੀ ਅੰਤਰ–ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ,

• ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਟੈਲੀ–ਮਦਦ।

8. ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 25 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੈਰੀਬੀਆਈ ਖੇਤਰ, ਭੂਟਾਨ ਆਦਿ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੀਪੀਈ (PPE) ਕਵਰਆਲਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ।

ਅੰਤ ’ਚ, 1,100 ਪੀਪੀਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪੲਹੇ (ਇੱਕ ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ 4.5 ਲੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਈ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣਿਆ।

ਅਮੈਂਡਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਸਕੀਮ (ATUFS):

1. ਸਬਸਿਡੀ ਕਲੇਮਜ਼ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ATUFS ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਜ–ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ: ATUFS ਨੂੰ ਸਰਲ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ–ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟਾਤਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਿੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਲੇਮਜ਼ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ।

2. ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ: ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮਾਜਕ–ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ / ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ JIT ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ JIT ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ATUFS ਅਤੇ TUFS ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਅਧੀਨ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ–ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਲੇਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਨਿਰੀਖਣ ਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ।

3. TUFS/ATUFS ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ TUFS/ATUFS ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ DMEO, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

4. ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾੜਾ: ਮਾਣਯੋਗ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਦਯੋਗ (TEI) ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਵਰਤਮਾਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅੰਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅੰਤਰ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ।

*****

ਬੀਵਾਇ/ਟੀਐੱਫ਼ਕੇ